काठमाडौं।सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी विद्यमान कानुनमा संशोधन गर्दे विभाजनलाई बल पुग्ने गरी अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ । साेमबार बसेकाे मन्त्रिपरिषद वैठकले पार्टी विभाजन गर्न केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये कुनै एउटामा ४० प्रतिशत भए पुग्ने व्यवस्था गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेपछि नेकपा भित्र खैलावैला सुरू भएकाे छ ।
हालको कानुन अनुसार राजनीतिक दल विभाजन हुनलाई संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटी दुवैमा ४० प्रतिशत संख्या पुर्याउनुपर्ने प्रावधान छ । अब त्यसमा के के संशोधन गर्ने भन्ने बारेमा छलफल भए पनि बुँदागत रुपमा अध्यादेश मस्यौदापछि मात्रै जानकारी हुने बताइएको छ ।
खासगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालवीच सम्बन्धमा दरार उत्पन्न भएपछि सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीनिकट स्रोतका अनुसार तीन जनाबाहेक अरू मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा मौन समर्थन जनाएका छन् ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, कृषिमन्त्री घनश्याम भुषाल र उर्जामन्त्री वर्षमान पुनले भने यस्तो गम्भीर निर्णय अहिलेको समयमा गर्नु ठीक हुन्न कि भनेर सुझाएका थिए। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा संसदीय दल र केन्द्रीय समिति दुबैमा ४० प्रतिशत बहुमत भएमात्र पार्टी फुटाउन सकिने व्यवस्था छ। अब केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये कुनै एउटामा ४० प्रतिशत भए पार्टी फुटाउन सकिने अध्यादेश ल्याने निर्णय गरेकाे छ ।
मन्त्रिपरिषद वैठक सकिएपछि नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पूर्व माओवादीका सबै मन्त्रीलाई आफ्नो निवास ललितपुरस्थित खुमलटार बाेलाएका छन । अहिले प्रचण्ड निवासमा छलफल चलिरहेकाे छ ।
