काठमाडौँ । निर्वाचनको समीकरणसँगै सत्तारोहण गरेको सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)का लागि २०७६ साल एकतासँगै गुटबन्दी मौलाएको बर्षका रुपमा रह्यो । उपलब्धि र कमजोरीमा मात्रै होइन निर्णय र आन्तरिक विवादले भूमरीमा फँसेको सत्तारुढ दलभित्र एकता भैसक्दा शीर्ष नेताहरुले आपसी गुटबन्दीमा लागे । पार्टी एकतासम्बन्धी दर्जनौं निर्णय लिएर नेकपाले तत्कालीन एमाले र माओवादीबीचको एकताको करिब करिब अन्तिम अवस्थामा पुर्यायो । तर सत्तामा जाने दाउपेचले पार्टीभित्र गुटीय राजनीति हावी हुँदा एउटा पार्टी होकि दुई वटा पार्टी छ भनेर छुट्याउन मुस्किल पर्यो ।
दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच बेलाबेला देखिने अन्तरकलहको असर नेकपाको आन्तरिक राजनीतिमा परिरहेकै छ । सरकार र पार्टीबीच समन्वयको अभाव देखियो । पार्टीका सुझाव सरकारले नमान्ने र सरकारको कामको प्रचार पार्टी नेताले नगर्ने अबस्था सिर्जना भयो । नेकपामा कहिले प्रधानमन्त्री केपी ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच शक्ति संर्घष देखियो, कहिले प्रधानमन्त्री ओली र वरिष्ठ नेता माधव नेपालबीच पनि शक्ति संघर्ष भयो । ०७५ जेठ ३ मा पार्टी एकता भएयता दाहालले ०७६ को तेश्रो सातादेखि पार्टीमा आफनो अधिकार खोज्न थालेका थिए । २२ वैशाख ०७६ मा कार्लमाक्सकाे जन्म दिवसमा आयोजित कार्यक्रममा पहिलोपटक पार्टीभित्र एक्लो महसुस हुन थालेको भन्दै उनले असन्तुष्टि प्रकट गरे । त्यसपछिबाट नै पार्टीभित्र औपचारिक रुपमा शक्ति संघर्ष शुरु भएको थियो ।
बर्षभरिनै सरकारको कामको स्वामित्व पार्टीले लिन सकेन, नतिजा सरकारका निर्णयहरु एकपछि अर्को विवादित भए । पार्टीका नेताहरु नै सरकारको कामबाट सन्तुष्ट हुन सकेनन, आलोचना गरिरहे । विवादित विषयले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले मात्रै होइन नेकपाका नेताको छवि समेत धमिलियो । पार्टीभित्र घात, अन्तर्घात, अराजकताको प्रवृत्ति कायम रहे । पार्टी अनुशासनको स्तर दयनीय छ । पार्टी अनुशासनको स्थान गुट अनुशानले लिने हो कि भन्ने खतरा दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । सरकार र पार्टीबीच समन्वय नहनु यो वर्षको कमजोरीका रुपमा रहेको छ । २० महिनामा केन्द्रीय समितिको बैठक र एक बर्षपछि स्थायी कमिटीको बैठक बोलाएर नेकपाले संगठनलाई चुस्त बनाउने योजना बनायो । तर, कोरोनाको सन्त्रासपछि बनेको कार्ययोजना पनि स्थगित भयो । ३ जेठ ०७४ मा पार्टी एकतापछि दुई अध्यक्षबीचको सम्बन्ध उतारचढावयुक्त बन्यो । पछिल्ला दिनमा तिक्ततातर्फ उन्मुख भएपछि ०७७ को अन्त्यसम्म एकता महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने मूल कार्यतालिका नै प्रभावित बन्ने अवस्था आएको छ ।
विशेष गरेर अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्ड तथा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको त्रिपक्षीय शक्तिसन्तुलनमा नेकपाको समीकरण विभाजित छ । तीनै शीर्ष नेताबीच को बलियो बन्ने दाउपेचले सरकार र राष्ट्रिय राजनीतिको दुवै मोर्चामा प्रभावी बन्नुपर्ने नेकपा झन्झन् कमजोर बन्दै गएको छ । शीर्षसँगै जोडिएका उपगुटहरू पनि नेकपामा उत्तिकै क्रियाशील छन् । खासगरी, दोस्रो तहका नेताका उपगुटहरू विश्वास जित्ने होडबाजीमा शीर्ष नेतालाई मिलाउनेतिर होइन, विवाद उधिन्नेतिर क्रियाशील छन् । बर्षको अन्तिमतिर वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा पठाउन सरकारलाई सिफारिस गर्ने सचिवालयको निर्णयलाई प्रधानमन्त्री ओलीले चुनौती दिए, जसले गौतमको राष्ट्रियसभा प्रवेशको ढोका खुलेन । तर, यही मौकामा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठसहित १६ जनालाई नेकपाले राष्ट्रियसभामा पठायो । वर्षभर नेकपाभित्र शक्ति संघर्ष चल्यो । समीकरण फेरबदल भइरहे । र, असन्तुष्टि पोखिए । यो वर्ष नेता माधवकुमार नेपालका लगातार असन्तुष्टि आए । उनले पार्टी निर्णयमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्दै आए । नेता नेपाल र प्रधानमन्त्रीबीच पार्टी बैठकमै चर्काचर्की भयो । गौतम निवास भैंसेपाटीमा सचिवालयका बहुमत सदस्यहरुको भेलाले नेकपाभित्र हलचल ल्यायो जसको असर अहिले पनि परिरहेको छ । स्थायी कमिटीमा प्रस्तुत प्रतिवेदनमै पार्टी संस्थागत नभएको र गुट सक्रिय रहेको लेखियो । नेकपामा वर्षभर पार्टी अनुशासनको चर्चा भयो तर कार्यन्वयनमा देखिएन । सार्वजनिकरुपमै नेता–कार्यकर्तावीच आरोप–प्रत्यारोप र घोचपेच चल्यो । शीर्ष नेताबाटै गुट चलाइएको आरोप लागिरह्यो ।
यो वर्ष प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी ओलीको मिर्गौलाको दोस्रोपटक प्रत्यारोपण भयो । प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यका कारण नेकपाको बैठक र संगठनात्मक काम प्रभावित बने । यो वर्ष नेकपाको आन्तरिक जीवनमा अमेरिकन सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) को धेरै चर्चा भयो । संसदबाट एमसीसी पास गराउने विषयमा पार्टीभित्र मतभेद भयो । कार्यदल बन्यो । तर, यो मुद्दा निश्कर्षमा पुगेन । संसद अधिवेशन अन्त्य भयो । तर, नेकपाले निश्कर्षमा पुगेन । विवाद र खिचातानीकाबीच मंसिरमा ओली र दाहालमा शक्ति बाँडफाँड भयो । ओलीले पाँच बर्ष सरकार चलाउने र दाहालले पार्टीमा कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका पाउने सहमति भयो । तर, अधिकार प्रयोगलाई लिएर दुई अध्यक्षवीच विवाद अहिले कायमै छ । पूर्वएमालेभित्र गौतम, खनाल र नेपालमध्ये दुईलाई पालैपालो साथ लिएर शक्ति आर्जन गर्दै आएका ओलीको पछिल्लो रणनीति भने असफल भयो । तीन नेतासँग मिलेर अध्यक्ष प्रचण्डले भैँसेपाटीस्थित गौतमनिवासमा बैठक डाकेर छुट्टै मोर्चाबन्दीको सन्देश दिए त्यसपछि ओलीको शक्ति कमजोर बन्यो ।
महत्ववपूर्ण नियुक्तिलगायत सरकार सञ्चालनमा ‘इग्नोर’ गर्ने ओलीको कार्यशैलीबाट चिढिएका नौमध्ये सचिवालयका पाँच सदस्यको २३ पुसको त्यो गठबन्धन सभामुखमा पूर्वमाओवादी समूहबाट अग्नि सापकोटा चयनदेखि उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि सिफारिस गर्न सरकारलाई सुझाब दिने सचिवालयको निर्णयसम्म हावी बन्न पुग्यो । १२ फागुनको सचिवालयको त्यो निर्णय कार्यान्वयन अड्किएकै वेला अध्यक्ष ओलीको दोस्रोपटक मिर्गौला प्रत्यारोपणपछिको कमजोर शारीरिक अवस्था र कोभिड–१९ को संक्रमणको जोखिम नियन्त्रणका लागि घोषित लकडाउनले गर्दा नेकपाको आन्तरिक किचलो अर्को ‘लकडाउन’मा परेको छ ।
बर्षको अन्तिममा सरकारले कोभिड–१९ लागि खरिद गरेको स्वास्थ्य सामाग्रीको विषयलाई लिएर पार्टीभित्र सरकारको व्यापक आलोचना भयो । त्यसले चैत ५ गतेदेखि नवसेको सचिवालय बैठक राखेर विषय वस्तुको बारेमा पार्टीले सरकारसँग जानकारी समेत लियो । अहिले पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष समेत रहेका प्रचण्डले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउनु पर्यो भनेर पार्टीभित्र प्रस्ताव राखेपछि दुई अध्यक्षवीचको दूरी बढेकाे छ ।
