काठमाडौं।मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदा तत्कालिन नेकपा एमालेको नौ महिने अल्पमतको सरकारमा गृहमन्त्री रहेका केपी ओली गृहमन्त्री भएका थिए । समय क्रमले उनलाई परराष्ट्र मन्त्री हुँदै यो मुलुकको दुई चोटी प्रधानमन्त्री बनाएको छ । अहिले उनी प्रधानमन्त्री रहेका छन् । जतिबेला उनी गृहमन्त्री थिए त्यतिबेला प्रहरीलाई राजनीति मुक्त गरिदिए ।
प्रहरी संगठनललाई राजनीतिक तहले हस्तक्षेप गर्न हुन्न भन्ने मान्यता राख्ने ओली अहिले भने प्रहरी संगठनकै आलोचक बनेका छन् । उनी दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि भने प्रहरी संगठनमा राजनीति बढेको भन्दै उच्च तहको दरवन्दी घटाउने काम गरे । जस्ले गर्दा नेपाल प्रहरीमै आफ्नो ‘करियर’ बनाउछु भनेर प्रवेश गर्नेका लागि भने त्यो मौका गुम्ने अवस्था आयो । हाल ७९ हजारको संख्यामा रहेको प्रहरी संगठनभित्र प्रहरी महानीरिक्षक एक प्रशासनिक एआइजी ३ प्राविधिक एआइजी १ र प्राविधिकसहित २६ डिआइजीको दरवन्दी रहेको छ ।
निजामति प्रशासनको सचिव सरह आइजीपी, एआइजी, सहसचिव सरह डिआइजी भएपनि सरकारले नेपाल प्रहरीको उच्च तहको दरवन्दी भारी कटौति गर्दै लान थालेपछि आकर्षणको नै घट्ने भयो । यसअघि गृहमन्त्रालयले प्रहरी महानीरिक्षक ठाकुर ज्ञावालीसँग प्रहरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) प्रस्ताव मागेको थियो । सो प्रस्ताव गत शनिवारको मन्त्रिपरिषद बैठकमा छलफल नभएपछि सोमबार प्रधानमन्त्री ओलीले २६ को दरवन्दी १३ मा झार्ने प्रस्ताव गरे । तर बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले अहिले छलफल नै गर्नुपर्छ भनेपछि सबै तह र व्यूरोको बारेमा छलफल भयो तर पनि बैठकले टुग्याएन । बैठकपछि प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री तथा गृहसचिव समेतले केही बेर छलफल गरेपनि प्रधानमन्त्रीले दरबन्दी घटाउने जिकिर गरिरहे र अन्तमा आउँदो मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट यसलाई निर्णय गराउने गरी छलफल सकिएको भएपनि विहिबार गृहमन्त्रालय १४ वटा दरवन्दीको कायम भएको पत्र पुग्यो ।
हचुवाको भरमा सरकारले गरेको निर्णयले प्रहरी संगठनमा दूरगामी नकारात्मक असर पारेकाे छ भने प्रहरी अधिकारीको आगामी वृत्तिविकासमा समेत असर पर्ने अवस्था आएको छ । प्रहरी संगठनमा कुनै पनि दरबन्दी थप्न तथा घटाउन ओएन्डएम सर्वेक्षण गर्नुपर्ने प्रहरी नियमावलीमा प्रावधान छ । यसरी दरबन्दी घटाउँदा त्यस्तो कुनै सर्वेक्षण नै भएको छैन । गृहले प्रशासनतर्फका डिआइजीका २६ बाट दरबन्दीलाई १९ मा झार्ने प्रस्ताव गरेको थियो । सात प्रदेशमा सात, महानगरीय प्रहरी कार्यालयमा एक, तीनवटा ब्युरोमा तीन, प्रहरी एकेडेमीमा एक तथा प्रहरी मुख्यालयमा एक गरी १४ वटा डिआइजीको दरबन्दी राख्ने गरी पत्र आएको मन्त्रालय स्रोतले जनायो । प्रहरी प्रधान कार्यालय र गृह मन्त्रालयबीच डिआइजी दरबन्दी कटौतीबारे पहिलेदेखि नै विवाद भैरहेको थियो । प्रहरी नेतृत्वले राम्रोसँग बुझाउन नसक्दा यो अवस्था आएको हो । डिआइजी कटौतीको निर्णयले प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुर ज्ञवालीलगायत उच्च प्रहरी अधिकारी असन्तुष्ट छन् । यसको असर तल्लो तहमा समेत पर्ने बतान्छ ।
अहिलेको विवाद मिलाउन कतिपय दरबन्दी केही महिनापछि लागू हुने गरी कार्यान्वयन गर्नेबारे समेत छलफल चलिरहेको छ । डिआइजीको दरबन्दी तय नहुँदा प्रहरीमा बढुवा रोकिएको छ । हाल चार मात्र डिआइजी छन । सात मध्ये ६ प्रदेश निमित्तका भरमा चलेका छन । प्रधानमन्त्री ओलीको यस्तो प्रस्तावसँगै प्रहरी बढुवामै तत्काल असर पर्नेछ । दरबन्दी कटौती नगरेको अवस्थामा २२ एसएसपी डिआइजीमा बढुवा हुने थिए । यदि यही प्रस्तावलाई निर्णयका रुपमा लगे नौजना मात्र बढुवा हुनेछन । थोरै मात्र पद हुँदा अस्वस्थ चलखेल हुने सम्भावना छ । बढुवाको मुखमा रहेकाहरू एसएसपीबाटै अवकाश पाउने अवस्थासमेत आउने सम्भावना छ । सरकारको यो निर्णयले राजीनामा बढ्ने र भर्नामा आकर्षण घट्ने प्रहरी अधिकारीको चिन्ता छ ।
प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएकाहरुमध्ये कोही आइजीपी कोही एआइजी, कोही डिआइजी र कोही एसएसपीबाट घर जानुपर्ने अवस्था आउछ । जस्ले गर्दा एउटै ब्याचीलाई संगठन प्रमुखले काम लगाउदा त्यसको कार्यान्वयन तह फितलो हुनेछ । ‘एउटै तहबाट कोही आइजीपी हुने कोही एसएसपीबाटै घर जाने अवस्था आए संगठनको चेनमै अप्ठ्यरो पर्छ, त्यसको असर फिल्डमा पर्छ,’एक प्रहरी अधिकारीले भने । उनका अनुसार सरकारले अहिले नै हतार गर्न नहुने र संकटको बेलामा परिचालन गर्नुपर्ने प्रहरीको मनोबल खस्काउने काम भएको छ ।
