काठमाडौं । चैत ४ गतेपछि मंगलबार बसेको नेकपा सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टचार गर्नेलाई छानवीन गरी कारवाही गर्ने बताएर सरकारको बचाउ गरे । सरकारको कार्यशैलीमाथी शीर्ष नेताहरुले नेताहरुले प्रश्न उठाएपछि उनले एक घण्टाभन्दा बढी समय लिएर सरकारको बचाउ गरेकाे स्राेतले बतायाे ।
नेताहरूले बैठकमा कोरोनाभाइरस संक्रमणको सम्भावित महामारी रोकथाम र नियन्त्रणका लागि चीनबाट सामान खरिद गर्दा भ्रष्टाचार भएको भन्ने विषयमा छानविन हुनुपर्ने कुरा उठाएका थिए ।ओम्नीदेखि नेपाली सेना सम्मलाई सामान खरिदका विषय उठाउँदै नेताहरुले यसमा प्रधानमन्त्री ओलीकै भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका थिए । नेताहरुले प्रश्न उठाएपछि ओलीले आफूले पनि यस विषयमा थाहापत्तो नपाएको र के भएको भन्ने विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको बताएका थिए । ‘मलाई पनि के भएको हो जानकारी भएन, म पनि बुझदै छु आवश्यक परे छानबिन गर्छु’ ओलीले बैठकमा नेताहरुलाई प्रष्टिकरण दिएका थिए ।
वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसबारे आफूले अध्ययन गरिरहेको जानकारी बैठकमा गराएका थिए । ‘समग्रमा जे भएको छ, यो बारेमा अध्ययन गर्नुपर्यो, छानबिन गर्नुपर्यो, आवश्यकता परे पार्टीले पनि छानबिन गर्नुपर्छ, छानबिन गर्ने निकायहरू छन् । ती निकायहरूलाई काम गर्न लगाउनुपर्यो, प्रधानमन्त्री गम्भीर हुनुपर्याे भनेर हामीले कुरा उठाएका थियौं,’ खनालले भने,– ‘प्रधानमन्त्रीले म आफै पनि यस विषयमा के भएको रहेछ भनेर बुझ्दै छु, आवश्यक परे छानबिन गर्छु भन्नुभएको छ ।’
स्वास्थ्य खरिद प्रकरणमा ओम्नी समुहलाई खरिदको जिम्मा दिन सरकारकै उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेल, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमाल र स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालको हात रहेको भन्दै व्यापक विरोध भएको थियो । ओम्नीसँग यी नेताहरुको सम्बन्ध बढाउन र खरिदको जिम्मा दिलाउन हिमालयन ह्वाइटहाउसका सञ्चालक युवराज शर्माले जोड दिएका थिए । ओम्नी गुप्रका तिलहरी, विशाल पण्डित, शर्मा लगायतले आफू सहितको कमिसनमा मन्त्रीहरु पोखरेल, ढकाल र प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार रिमालसम्मको कमिसनका कारण ओम्नीलाई जिम्मा दिलाउने काम भएको स्रोतको दावी छ । महँगो दररेटमा गुणस्तरहिन सामग्री खरीद गरी विवादास्पद कम्पनीलाई जिम्मा दिँदा चरम आर्थिक अनियमितता भएको आवाज उठेपछि प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेपमा सम्झौता रद्द भएको थियो । त्यसपछि सेनालाई खरिदको जिम्मा दिईएको छ । तर यसभित्र फेरि ओम्नीलाई नै केही मन्त्रीहरुले खरिदका सामग्री ल्याउन दिने गरी अदृश्य गतिविधि रोकेका छैनन् ।
उपप्रधानमन्त्री समेतको संलग्नतामा अनियमितताको आरोप उठेपछि यसले पार्टीको प्रतिष्ठामा आँच आएको भन्दै सचिवालय बैठकमा नेताहरुले प्रश्न उठाएका थिए । नेताहरुले चर्काे आवाज उठाएपछि प्रधानमन्त्रीले आफूले पनि यस विषयमा थाहा नपाएको र के भएको रहेछ भनी अनुसन्धान गरिरहेको बताएका थिए । खरिद प्रकरणमा प्रधानमन्त्री ओलीका आफ्नै सचिवालय र त्यसमा पनि विश्वासप्राप्त मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमाल, आफ्नो उत्तराधिकारीका रुपमा रहेका उपप्रधानमन्त्री पोखरेल र आफ्नै निकट स्वास्थ्यमन्त्री जोडिएकाले पनि प्रधानमन्त्री निक्कै अप्ठयारोमा छन् । सचिवालयको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले यो खरिद प्रक्रिया आफूलाई जानकारी नभएको र विवाद आएपछि आफूले मन्त्रिपरिषद बैठकमा समेत चासो राखेको जनाउदै विवादरहित तरीकाले खरिद गर्न सरकार-सरकार (जीटुजी)मार्फत कुराकानी गरेर खरिद गर्न लागिएको भन्दै प्रष्ट्याएका थिए ।
सचिवालय सदस्यले स्वास्थ्य उपकरण खरिद प्रक्रियामा भएको विवाद बारेमा चासो राखेका थिए । स्वास्थ्य सेवा विभाग र ओम्नी ग्रुपबीच १४ चैतमा १ अर्ब २४ करोड ६८ लाख ४८ हजारको स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो । त्यहि सम्झौता अनुसार पहिलो लटमा २८ करोड ७३ लाख १७ हजार बराबरको सामान ल्याएइको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत खरिद स्वास्थ्य सामग्रीमा अनियमितता भएको जानकारी पाएपछि ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनलसँगको पुरानो ठेक्का सम्झौता रद्द गर्न लगाएर आपूर्तिको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिएको जानकारी दिदै संकटमा सबैको साथ सहयोग रहोस मिलेर समस्या समाधान गरौ भ्रष्टचार भए वा विवाद भए समाधान गरेर अघि बढौ भन्ने आग्रह गरेका थिए ।
विपद्का बेला गरिएको खरिद प्रक्रिया विवादमा परेपछि प्रधानमन्त्री ओली स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल र आफू नजिकका अन्य नेतासँग चिढिएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले ओम्नी ग्रुपसँगको ठेक्का रद्ध गराउनु अघि ढकाल र उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री पोखरेलसँग पटकपटक चासो व्यक्त गरेका थिए । सेनालाई खरिद जिम्मा दिने विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले पोखरेल र ढकालसँग सल्लाह नै गरेका थिएनन ।
