काठमाडौं । राष्ट्रियस्तरका ठेक्कामा राजनीतिक दलका नेताहरुकै आशीर्वाद हुन्छ भन्ने कुरा एक पटक पुनः पुष्टि भएको छ । ‘कोभिड–१९ परीक्षण गर्ने किटहरू भर्खर बजारमा आएका र कुनै अनुसन्धान नभएको तथा डब्ल्युएचओले मान्यता नै नदिएका सामान खरिद गर्न र बजारमा ल्याउन राजनीतिक नेतृत्वको छायामा रहेको कम्पनीकै हात थियो । त्यो कम्पनी सत्तारुढ दलका नेताहरु मात्र होइन सरकारकै बागडोर सम्हालेका उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेल र प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार तथा आइटी सल्लाहकार क्रमश विष्णु रिमाल र अस्गर अलिकै हात रहेको खुलेको छ । विष्णु रिमालका छोरा क्षितिज रिमाल र उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलका छोरा स्वराज पोखरेल नै खरिद प्रकृयामा जोडिएपछि खरिद प्रकृया विवादित मात्रै बनेन सम्झौता रद्ध समेत भयो । यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल निरिह पात्र बनेको देखिन्छ ।
यस्तो धोका दिने कार्य एक्लै ओम्नीले मात्रै गरको होला र ? यो दुस्कर्ममा के कर्मचारीहरुको साथले मात्रै ओम्नी यसरी अघि सरेको होला र ? यसमा को–को संलग्न छन् र उनीहरुले यो महामारीलाई कसरी मालामाल हुने समयमा रुपान्तरण गर्न खोजे ? त्यसको खोजबिन हुनुपर्छ कि पर्दैन ? उच्च पदमा बसेका मात्रै होइन पर्दापछाडि बसेर स्वार्थसिद्ध गरिरहेका पात्रहरुको पनि खाेजी गरेर राज्यले हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्छ कि पर्दैन । यो अहिलेको टड्कारो प्रश्न हो ।
कोभिड- १९ को महामारीमा अपारदर्शी ढंगबाट अर्बौंको ठेक्का पाएको ओबीसीआई कम्पनीसँग स्वास्थ्य सामग्री आपूर्तिको अनुभवभन्दा प्रधानमन्त्री सचिवालयसम्मको पहुँचकाे विज्ञता देखिन्छ । गुणस्तरमा आशंका भएपछि सरकार आफैले सार्वजनिक खरीद ऐनको विशेष व्यवस्था अन्तर्गत दिएको आदेश बमोजिम चीनबाट नेपाल आएको कोभिड-१९ र्यापिड डायग्नोष्टिक किट तत्काल प्रयोग नगर्न मंगलबार निर्देशन दिएको छ । यो निर्देशनसँगै महँगो भनी विवादित ओबीसीआई प्रालि मार्फत भित्रिएको किटको प्रयोग तत्कालका लागि रोकिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वयंले १२ चैतमा ओबीसीआई प्रालिसँग गरेको १ करोड ३ लाख ३३ हजार अमेरिकी डलरभन्दा बढीको खरीद सम्झौता अन्तर्गत पहिलो चरणमा करीब ६ लाख अमेरिकी डलर मूल्य बराबरका ७५ हजार थान ‘र्यापिड डायग्नोष्टिक किट खरीद गरिएको थियो ।
विपतका बेला भन्दै सरकारले ओबीसीआई मार्फत खरीद गरेका तिनै सामग्री ल्याउन १६ चैतमा नेपाल वायु सेवा निगमको विमान चार्टर गरेको थियो । सरकारले किटसँगै पर्सनल प्रोटेक्सन इक्विपमेन्ट (पीपीई), रिएजेन्ट, थर्मल गन, स्क्यानर लगायतका सामग्री खरीदका लागि ओबीसीआईसँग सम्झौता थियो । विपदको बेलामा अनेकन प्रपञ्च गरी खेल खेल्ने र देशलाई धोका दिने काममा ओम्नी र खरिद प्रक्रियामा देखिएका कर्मचारीहरु त संलग्न छन् नै । त्यसबाहेक पनि अनेकन राजनीतिक नेता, शक्ति केन्द्र र तिनका प्रिय सन्तानहरुको नाम मुछिएको छ । स्वास्थ्यमन्त्री, रक्षा मन्त्री मात्रै होइन यसमा रक्षामन्त्री पोखरेल र प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारका पुत्रहरु पनि पर्दापछाडि संलग्न रहिरहेको भन्ने आरोपहरु लागेका छन् । मन्त्रीहरु, नेताहरु र उनका सन्तानहरुको यस कार्यमा सहभागिता छ या छैन, त्यसको खोजबिन राज्यका एजेन्सीहरुले गर्लान् र त्यसको परिणाम पनि समयक्रममा देखिँदै जाला । अर्का एक नवधनाढ्यको पनि संलग्नता रहेको समेत बुझिएको छ । शैक्षिक व्यापारमा रहेका उमेश थापा भन्ने व्यक्ति सरकारका हर खरिददेखि ठेक्का पट्टामा अनावश्यक चासो र संलग्नता देखाउँदै आएका छन । उनले यसमा पनि संलग्नता देखाएका हुन । खोटाङको सामान्य परिवारबाट काठमाडौँ झरेका उमेश थापा पछिल्लो पटक एक शक्ति केन्द्रसँग नाता जोड्न सफल भएयता रातारात नवधनाढ्यको रुपमा उदय भएका छन् । उनै व्यापारी उमेश थापा ओम्नी समूहको पर्दापछाडि रहेका कारण त्यो व्यापारी समूह यो हदसम्मको बदमासी गर्न सफल भएको बुझिएको छ ।
राजधानी काठमाडौँभित्र त्रियोग, ट्रिनिटीदेखि महँगा स्कुल कलेजको मालिक समेत रहेका यिनै थापा सरकारका कुनै पनि ठेक्का पट्टामा सहभागी हुने गरेको बुझिएको छ । र तिनै थापा यस विवादास्पद खरिद प्रक्रियामा पनि पर्दापछाडि सहभागी रहेको जानकारहरु बताउँछन् । ओम्नी समूहले ल्याएको कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न स्वास्थ्यकर्मीले लगाउने पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट (पिपिई) पनि अपूरो आएको छ । टोपी, चस्मा, गाउन, पन्जा, सुज लगाएको सेट मिलेर पिपिई बन्छ । प्रदेश १ विराटनगर र गण्डकी प्रदेशका स्वास्थ्यकर्मीले खरिद भएको पिपिईको सेटमा कतै चस्मा छैन, कतै सुज छैन, कतै गाउन नै छैन यस्तो पिपीई काम नलाग्ने बताएका थिए । त्यसकारण पनि यो सम्झौता रद्ध भएको थियो । लामो समयसम्म निर्णय नगरेको सरकारले जानाजान इमर्जेन्सी खडा गरेर ओम्नीलाई सीधै ठेक्का दिएको थियो । शुक्रबार ठेक्का दिएको सरकारले शनिबार जहाज चीन पठाएर आइतबार सामान काठमाडौं झारेको थियो । तर, गुणस्तरहीन सामान अपारदर्शी ढंगले महँगोमा किनेको भन्दै विरोध भएपछि सरकार पछि हटेको छ ।
सरकारले अब फेरि खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ । नियमसंगत प्रक्रिया गरेर नयाँ सामान ल्याउन अब करिब दुई साता लाग्नेछ । कम्पनीहरूसँग ठेक्का सम्झौता हुन कति दिन लाग्ने हो ? सम्झौता भएको पनि करिब १० दिनपछि मात्र काठमाडौंमा सामान ल्याउन सम्भव हुने अनुमान स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूको छ । यसरी कम्तीमा दुई साता नेपालमा कोरोना संक्रमण नफैलियोस् भनेर कामना गर्नुबाहेक हामीसँग अर्को विकल्प छैन । समयमा सामग्री आपूर्ति गर्न नसकेको भनेर सरकारले ठेकेदारसँग सम्झौता रद्द गरेको छ । तर, संकटका वेला देशलाई अन्योलमा राख्ने र जनस्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलबाड गर्ने पदाधिकारीमाथि के कारबाही हुने भन्ने प्रश्न उठेको छ । सरकारले कोरोना नियन्त्रण गर्न उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल संयोजक रहेको उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । त्यही समितिको निर्देशनमा स्वास्थ्य सेवा विभागले खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । तर, उपप्रधानमन्त्री पोखरेल भने स्वास्थ्य सेवा विभागले गरेको सम्झौता उसैले रद्द गरेको भन्दै आफू पन्छिन खोजेका छन् ।
