काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले अमेरिकी सहयोग नियोग मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बारे स्पष्ट हुन बनाएको कार्यदलले एमसिसी अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय अन्र्तगतको इण्डोप्यासिफिक रणनीतिलाई सफल बनाउन आर्थिक क्षेत्रबाट प्रवेश गरेको एउटा कार्यक्रम भएको निष्कर्ष निकालेपछि यसको भविष्य अन्यौलमा परेको छ ।
नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाललाई बुझाइएको ६१ पेज लामो सुझावको निष्कर्षमा सो कुरा उल्लेख गरेको विषयमा नेकपा नेताहरु संशोधन गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् । माघ १५ देखि १९ सम्म बसेको नेकपा केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा अधिकांश सदस्यहरु त्यसको विपक्षमा उभिएपछि पार्टीले त्यसबारे स्पष्ट हुन बनाएको कार्यदलले बुझाएको सुझाव प्रतिवेदनले एमसिसीको ३.८ ५.१ , ६.२, ७.१ बुँदालाई संशोधन नगरी पास नगर्न सुझाव दिएका कारण नेताहरु संशोधन गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् । पोखराको एउटा कार्यक्रममा पनि नेकपा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले एमसिसीका १० वटा बुँदा संशोधन गर्नुपर्ने बताउदै त्यसो नगरिए राष्ट्रमा ठूलो जोखिम हुने दावी गरेका छन् । कार्यदल स्रोतका अनुसार एमसिसी इण्डोप्यासिफिक रणनीति भएकोमा शंका नभएको यसबाट मुक्त हुन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । ‘यो सैन्य रणनीति अन्र्तगतकै एउटा परियोजना हो यसलाई सफल पार्न आर्थिक क्षेत्रबाट नेपालमा प्रवेश गरेको छ यो व्यवस्थापकीय आधार हो यसबाट मुक्त हुनपर्छ’, कार्यदलको सुझाव छ । कार्यदलले एक दिनको पूर्व सूचना दिएर विना कुनै कारण एमसिसी आशिंक वा पूर्ण रुपमा समाप्त गर्न सकिने बुँदालाई परिवर्तन गर्न सुझाव दिएका छन् । त्यस्तै एमसिसीमा कार्यरत कर्मचारीले अमेरिकी कानुन तथा अमेरिकी हित विपरित कार्य गरे परियोजना नै खारेज हुने व्यवस्थालाई पनि हटाउनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
एमसीसी कार्यान्वयन हुँदा नेपालको राष्ट्रिय कानुनसँग बाँझिएमा नेपालको कानुन निष्कृय हुने तथा अमेरिकी कानुनको हकमा भने आज वा भोली जुनसुकै कानुन बनेपनि एमसिसीचाहि खारेज हुने भन्ने बुँदा पनि संशोधन हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै कार्यदल स्रोतका अनुसार एमसिसीमा कार्यरत कर्मचारीलाई नेपालको कुनै पनि कानुन नलाग्ने शर्त पनि खारेज गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
एसीसी परियोजना अमेरिकी सरकार नभएर त्यसको एउटा सानो अंग भएकाले नेपाल सरकारले त्यसलाई संवैधानिक अंग मान्न नहुने सुझाव दिइएको छ । कार्यदलले दिएको सुझावमा ध्यान दिएर मात्रै राष्ट्रिय हित अनुकुल लागु गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको स्रोतले जनाएको छ । धारा ६ को (ग)को मा कुनै अनुसूचीमा संशोधन गर्नुपरेमा नेपालको कानून बमोजिम कुनै प्रक्रिया संसदमा पेश गर्ने लगायतका विषय अवलम्बन गर्नु नपर्ने प्रावधानको स्थानमा त्यस्तो प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रावधान राख्न सुझाव दिइएको स्रोतले जनाएको छ । धारा ५ को बुँदा (३) मा अमेरिकी सरकारको वर्तमान र भविष्यमा लागु हुने प्रचलित कानुन वा संयुक्त राज्य अमेरिकाको नीति, राष्ट्रिय सुरक्षा हित विपरीतका क्रियाकलाप र एमसिसी ऐनले अयोग्य ठहरिने कार्य गरेमा अमेरिकाले सम्झौता रद्द गर्नसक्ने प्रावधानलाई पनि संशोधन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । जसले गर्दा पार्टीभित्रैबाट सरकारलाई अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना भएको छ ।
