काठमाडौं । वामदेव गौतमलाई सांसद बनाउने विषयमा इश्वर पोखरेल र उनको समूह सधै बाधक रहेको छ । नेकपा सचिवालयले शनिबार गौतमलाई सांसद बनाउने विषय छलफल गरेको थियो । सो छलफलको क्रममा संविधान संशोधनको पनि विषय उठ्यो तर सो विषयले मूर्त रुप लिन नपाउदै सो समूले संविधान संशोधनका लागि कार्यदल नै बनाएको विषयलाई बाहिर ल्याइदियो । वामदेवका लागि मात्रै संविधान संशोधन गर्ने भनेर गलत प्रचा गरियो ।
उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले उठाउँदै आएको माग सम्बोधनका लागि संविधान संसोधनमा गृहकार्य गर्ने तयारी गरेको थियो । वरिष्ठ नेता माधव नेपालको संयोजकत्वमा सुवास नेम्वाङ र खिमलाल देवकोटा सदस्य रहेको कार्यदल बनाउने तयारी गरेपनि निर्णय भने भएको थिएन । कार्यदल गठनको विषय पार्टी सचिवालय र सम्बन्धित सदस्य बाहेक अहिलेलाई गोप्य राख्ने र कार्यदलले गोप्य रुपमै काम गर्ने समझदारी सचिवालयमा थियो । आवश्यकताका आधारमा पार्टी शीर्ष नेतृत्वले प्रतिपक्ष काँग्रेस लगायतसँग पनि अनौपचारिक छलफल गर्दै जाने विषयमा समझदारी थियो । सोही अनुसार, पार्टीले कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरिएकाे थियो । त्यस्तो निर्णय गरिरहँदा प्रधानमन्त्री समेत रहेका अर्का अध्यक्ष केपी ओली मौन थिए । ओली मौन बस्नुको दुई रणनीति थिए , पहिलो आफ्नो असन्तुष्टि र दोश्रो असन्तुष्टि जनाउदा पनि पार्टी सचिवालयमा यो निर्णयमा हावी हुन नसक्नु । जसका कारण ओली सचिवालयले गरेको यो निर्णयमा नबोली मौन बसिदिए । जब सचिवालयले यो निर्णय गर्यो, ओली क्याम्पमा भने हलचल पैदा गरिदिएको थियो । अप्रत्यासित निर्णय भन्दै यो निर्णय कार्यान्वयनमा नजादैं कसरी तुहाउने भन्ने योजना ओली समुहमा बन्यो । त्यसै अनुसार गुपचुप राख्ने गरी गरिएको निर्णय आइतबार एकाएक सार्वजनिक भयो ।
नेकपाका एक सचिवालय सदस्यका अनुसार, गोप्य राख्ने भनिएको यो निर्णय सचिवालय सदस्य इश्वर पोखरेलले सार्वजनिक गरिदिएका थिए । उनले आफू निकट केही पत्रकारलाई प्रयोग गरेर यो निर्णय सार्वजनिक गरिदिए र कार्यदल नजन्मिदै तुहाउने योजनामा लागे । यसमा पोखरेलका आफ्नै स्वार्थ थिए । वामदेव राष्ट्रिय सभामा जानका लागि उनले संविधान संसोधन गर्नुपर्ने अडान लिईरहेका थिए । उनको माग अनुसार संविधान संसोधन भई राष्ट्रिय सभामा गौतमको इन्ट्री भएमा त्यसको सिधा असर भने आफूमा पर्ने ठानी पोखरेलले सचिवालयको यो निर्णय तुहाउने भित्री योजना बन्न थाले ।
सचिवालयले गोप्य राख्ने भनी गरेको निर्णय सार्वजनिक गरिदिँदा आलोचना बढ्ने र वामदेवको राष्ट्रिय सभा प्रवेशको वाटो सकभर रोकिन सक्ने ठानी पोखरेलले गोप्य राख्ने यो निर्णय सार्वजनिक गरिदिएका हुन् ।
