प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नजरमा परेका अब्बल ‘प्रतिभा’ भ्रष्टाचारमा मोलमोलाई गरेको अभियोगमा राजीनामा गर्न बाध्य भएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको अति विश्वासिलो मन्त्रिपरिषदको सदस्य जसले सयनकक्षसम्मको पहुँच बनाएका/प्राप्त गरेका थिए। उनको बर्हिगमनले व्यक्तिगत रुपमा प्रधानमन्त्रीलाई नोक्सान पुर्याएको होल ! निजि निवासकै जिम्मेवारी पाएका भाग्यमानी काभ्रेका प्रतिभा ७० करोड कमिशनको डिलमा नराम्रोसंग चुकेका छन्। थाहाँ नै छ,उनको प्रतिभा कुन क्षेत्रमा र कुन विषयमा हो । पैसा बटुलेर प्रधानमन्त्रीलाई बुझाँउने प्रतिभा भएका इमान्दार मनुवालाई काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाले जन्माएकोमा प्रशन्न थिए । एकातर्फ आफ्नो घर पनि कुरिदिने अर्कोतर्फ तराजुमा राख्दा सबै एकातर्फ भ्रष्टाचारी मन्त्री अर्कोतर्फ राख्दा पनि भ्रष्टचारी नै हाबी हुने र देख्ने प्रधानमन्त्रीको नजरीयाको वास्तविकता सेक्युरीटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रक्रियामा ७० करोड बढी कमिसन दाबी गरिएको अडियोसंगै सार्वजनिक भएपश्चात आम जनताले चालपाएका छन । आफ्नो देशको प्रधानमन् त्रीको असली रुप बर्हिगमित गोकुल बास्कोटासंगै मिल्दोजुल्दो छ भन्ने जानकारी स्पष्ट रुपमा नेपाली जनताले प्राप्त गरेका छन् ।
बालुवाटार जग्गा प्रकरण,३३ किलो सुन प्रकरण,हवाईजहाज खरिद प्रकरण,यति होल्डिङस प्रकरण, नेपाल ट्रष्टको जग्गा खरिद प्रकरण,एनसेल प्रकरण,होली वाइन प्रकरण,अरिङ्गाल प्रकरण, सिन्डिकेट प्रकरण, उदारित अनुदारित अन्य अनगिन्ति प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको छ भन्ने पुष्टि हुने अकाट्य प्रमाण हो–बास्कोटाको अडियो प्रकरण । सबै घटनाहरुमा भ्रष्टाचार भएको छ । सरकार भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको छ । शक्तिशाली समर्थनको आडमा सामान्यभन्दा सामान्य नियुक्तिदेखि ठूलाठुला ठेक्का खरिद प्रक्रियामा ठूलो भ्रष्टाचार र लेनदेन रहेको/भएको कुरामा शंका गर्नु पर्नेसम्मको ठाउँ नै छैन । त्यतिकै प्रधानमन्त्रीले सबैलाई गाली गरेका हेइनन, कसैको सहयोग एवं प्रशंसा प्राप्त नभएको असन्तुष्टिका पछाडी राष्ट्रिय घोटलाको भय र जसबाट ग्रसित मानशिकता प्रकट भएको देखिन्छ । सन्तुलन नै विग्रने किसिमको प्रधानमन्त्रीको संसद समक्षको अभिव्यक्तिसंगै ‘मर्न मन लाग्छ’ भन्ने भनाई तमाम कारणसंग सम्वन्धित छन् । कसैले कुनै प्रश्न नै उठाउन मिल्दैन झै गरी अधिनायकवादी शोच र स्वेच्छचारी चिन्तन राखि आम मानिसलाई लत्कार्ने शैलीले सरकार,प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु ठीक ढंगले काम गरिरहेका छैनन भन्ने अनुमान लगाउन कठिन थिएन ।
नेकपा अध्यक्ष ओलीले आम मानिसलाई जे–जस्ता सपनाहरु देखाएर निर्वाचन पक्षमा बनाए, त्यसपस्चत उनको दम्भ र अहंकारले जनताको विश्वास र आस्था धरमाराउन थालिसकेको थियो । आक्रोश असन्तुष्टि र आन्दोलनकै अवस्था आइसकेको देखिन्थ्यो ।त्यो पार्टी भित्र पनि र बाहिर पनि थियो । त्यसको व्यवस्थापन गर्न होइन कि आलोचकहरुलाई तह लगाउन आवस्यक भएको दृष्ट्रिकोण बनाइ विष बमन गर्ने काम प्रधानमन्त्री र उनका प्रतिभाशाली सहयोगीहरु बाट हुन थाल्यो ।त्यसले दुई वर्षको यात्रामा ठूलो हलचल ल्याउदै थियो । यसै क्रममा मन्त्री शेरबहादुर तामाङ,सभामुख कृष्णबहादुर महरा र ओलीको प्रतिभा गोकुल बस्कोटाजस्ता प्रतिभाशाली व्यक्तिहरुको बर्हिगमन एकपछि अर्को हुँदै गयो । त्यसले तत्कालिन माओवादी र एमालेबीचको दरार,दृष्ट्रिकोण र राजनीतिक प्रशिक्षणजस्ता विषयवस्तुलाई पनि सतहमा ल्याउने काम गरेको छ । जनता तमाम घटनाहरुलाई नियालिरहेका थिए र छन । के–कस्तो परिस्थिति र परिवेश आउछ,त्यही आधारमा आफ्ना अनुभवहरु अभिव्यक्त गर्ने अवस्थामा देखिएका आम मतदाताहरुले उपर्युक्त समयको प्रतिक्षामात्र गर्न सक्थे । संवैधानिक अंगहरुको भूमिकाप्रति पनि असन्तुष्टि छ । राज्यका अन्य अंगहरुको कार्यशैली र कार्यसम्पादन समेतको लेखाजोखा र विश्लेषण भइ नै रहेको छ । एउटा फरक अपेक्षाका साथ मतदान गरेका जनता यसबीचमा नागरिकलाई हेपेर गरिएका निर्णय र बनाइएका कारणहरुलाई अस्वीकार गर्ने अवस्थामा सडकमा देखिएकै हुन । भ्रष्टचारको सन्दर्भमा आएका सरकारी दृष्टिकोण देखावटीमात्र छन् भन्ने आम मानिसको बुझाई नै छ । प्रधानमन्त्रीको ग्रिन सिग्नल बेगर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीले ७० करोड डिल गरेका छन भन्ने आम मानिसलाई विश्वास छैन ।
वास्तावमा हाम्रो शासन प्रणाली प्रधानमन्त्रीय नै हो । प्रधानमन्त्रीको इच्छा बिना मन्त्री बन्न वा कायम रहन सक्दैनन । यस्तो संवैधानिक व्यवस्था भित्र रहेका मन्त्रीहरुले सहमति बिना अनियमितता र भ्रष्टाचार गर्न सक्दैन । कर्मचारीहरुलाई आमचकारी गाली गर्ने मन्त्रीहरुका बारेमा प्रधानमन्त्री वेखवर थिए भन्न सकिदैन । बास्कोटा प्रकरण विषयको त धेरै पहिले नै प्रधानमन्त्रीको जानकारीमा पुगिसकेको रहेछ । थाहाँ जानकारी पाएर पनि बचाउन खोजेको वा उक्त कमिसन लिन खान खोजिएको हो भन्ने स्पष्ट भएको छ । यसको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिनु पर्ने कि नपर्ने ? शून्य सहनशीलताको परिभाषा अर्न्तगत के–के पर्छ ? प्रतिभाशाली व्यक्तिहरुले गर्ने भ्रष्टाचार शून्य सहनशीलताको दायरा भित्र आउँछ कि आउँदैन ? संवैधानिक अंग अख्तियार स्वतन्त्र छ,सरकारको प्रभावमा छैन भने यि लागयतका अनियमितता र भ्रष्टाचारजन्य सरकारी निर्णय र कार्यहरु उपर किन मुद्दा चल्दैन?प्रधानमन्त्रीको नियत सफा छ भने छानबीन गरी सत्यतथ्य किन सार्वजनिक हुँदैन?कम्युनिष्ट चरित्र र स्वभाव देखाएर अन्य विचार समुहका मानिस माथि मात्र किन कारवाही चल्छ ? त्यसको समुचित जवाफ त इतिहासले खोज्ने नै छ ।
सवैलाई थाहाँ छ,हाम्रो प्रधानमन्त्री अस्वस्थ्य हुनुहुन्छ । उहाँले आफ्नो स्वास्थ्यमा ख्याल पुर्याउनु आवस्यक छ । उपचारको क्रममा आउने समस्याप्रति गम्भीरता देखाएर भएपनि देशको साशन व्यवस्थालाई स्वस्थ्य बनाउने काममा सहयोग पुर्याउनु आवस्यक छ ।अधिकार केन्द्रीत गरि एकद्वार सूचना गर्दा चीनमा कोरोना भाइरसले महामारीको रुप लिएको आरोप त्यहाँको कम्युनिष्ट सरकारमाथि लागेको छ ।राष्ट्रपति सी चीनफिङले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने अनुमान हुन थालेको छ । शासन प्रणाली माथि नै प्रश्नचिन्ह लाग्ने खतराका शंकेतहरु पनि देखिन थालेको छ । सुखी नेपाली, संमृद्ध नेपाल,भ्रष्टाचार शून्य सहनशीलताको नीति लिएको सरकार र प्रधानमन्त्रीको यसप्रकारको अस्वस्थ्य काम कारवाहीले नेपाल र नेपालीले पनि दूर्दशापूर्ण अवस्था भोग्नु नपरोस । समयसीमा भित्र चेतना आओस ।
ताजा समाचार




