काठमाडौं । बालुवाटारस्थित ललिता निवासभित्रको सरकारी जग्गा किनबेच प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईले ‘क्लिन चिट’ पाएका छन् ।अख्तियारले पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा दुवै पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय लिएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयको कुरा हेर्न नमिल्ने जनाउँदै अख्तियारले दुवैसहित १७ जनाविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय लिएको हो । अख्तियारले हाल चीनका लागि नेपाली राजदूत तथा पूर्वमुख्य सचिव लीलामणि पौडेलविरुद्ध पनि मुद्दा नचलाउने निर्णय लिएको छ । पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको समितिले बालुवाटारको सरकारी जग्गा भूमाफियालाई दिने डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयको निर्णयलाई माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारले बैधानिकता दिएको ठहर गरेको थियो ।
अख्तियारले आफ्नो परिवारको सदस्यका नाममा जग्गा किनेका नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेललाई पनि छोएको छैन । सीआइबीले पनि पौडेललाई नमुछी प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । पौडेलले उक्त प्रकरणमा मुछिएपछि आफूले किनेको जग्गा बालुवाटारकै भएको थाहा नभएको बताएका थिए ।
पौडेलले छोरा नवीनको नाममा ललिता निवासको आठाना जग्गा किनेको अुनसन्धानबाट खुलेको थियो । महासचिव पौडेलले २०६१ सालमा शोभकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीबाट उक्त जग्गा किनेका थिए ।
अख्तियारले पौडेलले जग्गा फिर्ता गर्ने भनिसकेकाले मुद्दा नचलाइएको जिकिर गरेको छ । अख्तियारले भनेको छ, ‘ललिता निवास क्याम्पभित्र पर्ने सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा कायम रहेका हालका जग्गाधनीमध्येका कुमार रेग्मी र नवीन पौडेलउपरसमेत जग्गा जफतको मागदाबी गर्नुपर्नेमा निजहरुले आयोगका अनुसन्धान अधिकृतसमक्ष गरेको बयान तथा आयोग समक्ष पेश गरेको निवेदनमा काठमाडौं बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्याम्पभित्र आफ्नो नाममा कायम रहेका जग्गाहरु नेपाल सरकारलाई छाडिदिन मञ्जुर गरेकाले जग्गा जफतको मागदावी लिन प्रतिवादी बनाउन आवश्यक नदेखिँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५५ बमोजिम हाल निज कुमार रेग्मी र नवी पौडेलको हकमा जग्गा जफतको मागदावी नलिने ।’
