काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) को सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)भित्र विरोध मात्रै भएन एमसिमी संशोधनसहित पारित गर्नुपर्ने निर्णय समेत गर्यो । अधिकांश नेताहरुले यसको विरोध गरे । केहीले समर्थन गरे पनि उनीहरुको आवाज मधुरो बन्यो । माघ १५ गतेदेखि शुरु भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकमा (एमसीसी)को विषय थप पेचिलो बन्यो। सरकार र प्रतिपक्षले पत्याएको तर नेकपाका केही नेता र जनताले गलत भनेको एमसीसीबारे नेकपा नेताहरु गम्भीर भएर टिप्पणी गर्न तयार भए ।
बैठकमा एमसीसीले स्थान पाएपछि कयौँ दिनका बैठक यसैमा केन्द्रित रह्यो । स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले बैठकमा फरक मत राख्दै एमसीसीबीचको अनुदान सहायता सम्झौतापत्र रहेका केही बुँदा संशोधन र स्पष्ट गरेर मात्र संसदबाट अनुमोदन गर्न माग गरे । रावलले एमसीसी सम्झौताको धारा ७ को दफा ७ दशमलव १ मा प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको कानुन बाझिए सम्झौता लागू हुनेछ भन्ने वाक्य हटाई प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको कानुन बाझिए त्यसबारे पक्षले वार्ताद्वारा सार्वभौम समानताको सिद्धान्तअनुरुप न्यायसंगत र उचित निर्णय लिनेछन् भन्ने शब्द राखिनु पर्ने धारणा राखे ।
यस्तै, धारा ३, दफा ३ दशमलव २ (च) मा सरकारले आफ्नो तर्फबाट एमसीसीलाई बौद्धिक सम्पत्तिको कुनै अंश वा अंशहरु वा यसपश्चात विकसित हुने एमसीसीले उपयुक्त देखे कुनै माध्यममा जुनसुकै प्रयोजन उत्पादन, पुनःउत्पादन, प्रकाशन, परिवर्तन, प्रयोग, सञ्चय, रुपान्तरण वा उपलब्ध गराउने अधिकारसमेतका लागि अविछिन्न, अपरिवर्तनीय, रोयल्टीरहित, विश्वव्यापी, पूर्णरुपमा भुक्तान गरिएको, हस्तान्तरण गर्न सक्ने अधिकार तथा प्रयोग गर्न वा गरेको हुन अनुमति प्रदान गर्दछ भन्ने प्रावधान संशोधन गरी अमेरिकाले पाउनु पर्ने बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार अमेरिकाले र नेपालले पाउनु पर्ने बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार नेपालले पाउनु पर्ने प्रावधान राखिनुपर्ने र नेपालले पनि यसमा १४ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने प्रावधान रहेकाले अमेरिकाले असीमित अधिकार पाउने व्यवस्था हटाउनु पर्ने बताए ।
नेता रावलले सम्झौताको धारा ५ – २ को ३ र ४ मा अमेरिकाको वर्तमान वा भविष्यमा लागु हुने कानून उल्लंघन गरेमा र राष्ट्रिय सृुरक्षा हित विपरीतका क्रियाकलाप गरेमा भन्ने कुराको ठाउामा स्पष्ट किसिमले त्यो भनेको के हो खुलाउन पर्ने समेत बताए । यसमा उनले े खुला र व्यापक अर्थ लाग्नेगरी सम्झौता गर्न नमिल्ने सुझाव दिए छ । धारा ६ को (ग) मा कुनै अनुसूचीमा संशोधन गर्नुपरेमा नेपालको कानून बमोजिम कुनै प्रक्रिया संसदमा पेश गर्ने लगायतका विषय अवलम्बन गर्नु नपर्ने प्रावधानको स्थानमा त्यस्तो प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रावधान राख्न सुझाव दिए । धारा ६ को दफा ६ दशमलव ३ (ख) मा अन्य कुनै सम्झौता बाझिए वा परस्पर असंगत भए यो सम्झौता लागु हुने भनिएकामा अन्य सम्झौता भन्नाले केलाई भन्न खोजिएको हो स्पष्ट हुनुपर्ने र अन्य कुनै देशसँग भएको सम्झौता भन्न खोजिएको हो वा अमेरिकासँग भएको अन्य कुनै सम्झौता भन्न खोजिएको हो, स्पष्ट पार्नुपर्ने माग गरे ।
यसैगरी, अनुसूची १ को २ (घ) मा महिला र सीमान्तकृत समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्न परियोजनालाई ठेकेदार र सडक विभागलाई प्रोत्साहित गर्ने भनी उल्लेखित बुँदामा नेपालमा सामाजिक असहिष्णुता सिर्जना गर्ने किसिमको रहेकाले यस्तो प्रावधान हटाई नेपालको कानुनअनुरुप हुने प्रावधान राखिनु पर्ने र यो विषय नेपाल सरकारको सरोकार र अधिकारमा हुनुपर्ने माग गरिएको छ । नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले सम्झौताको अनुसूची १ को (ग) १ (क) मा एमसीए–नेपालको गठन गर्ने र त्यसले अन्य सम्झौता गर्नसक्ने प्रावधानबारे पनि प्रश्न गर्नु भएको छ । यस्तो सम्झौता गर्ने अधिकार नेपाल सरकारमा रहने व्यवस्था हुनुपर्ने नेता रावलको सुझाव छ । अनुसूची ५ (क) मा सरकारले एमसीसीलाई सार र रुपमा चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनु पर्ने छ र त्यस्तो योजना पठाउँदा भारत सरकारले योजनाको समर्थन गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
दीर्घकालीन रुपमा नै नेपालको आत्मनिर्णयको अधिकारमाथि आघात पार्ने प्रावधान राखिएकाले यो प्रावधान हटाइनु पर्ने र धारा ५ को बुँदा (३) मा अमेरिकी सरकारको वर्तमान र भविष्यमा लागु हुने प्रचलित कानुन वा संयुक्त राज्य अमेरिकाको नीति, राष्ट्रिय सुरक्षा हित विपरीतका क्रियाकलाप र एमसिसी ऐनले अयोग्य ठहरिने कार्य गरेमा अमेरिकाले सम्झौता रद्द गर्नसक्ने प्रावधान राखिएकाले यो कानून, हित वा सुरक्षा भन्नाले के बुझिन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट रुपमा उल्लेख हुनुपर्ने तथा व्यापक र जे पनि अर्थ लाग्नसक्ने प्रावधान संशोधन गरिनु पर्ने नेता रावलको तर्क छ ।
एमसीसीबारे अनुसूची १ (ग) को २ मा परियोजनामा नेपाल सरकारले राज्यका कुनै निकायलाई संलग्न गराउनु परेमा एमसिसीको स्वकिृति लिनुपर्ने कुरा हटाउनु पर्छ र नेपाल सरकारले कुनै पनि निकाय आवश्यक परेमा खटाउन सक्ने राज्यको अधिकार सुरक्षित राख्नु पर्छ भन्ने रावलको सुझाव छ । केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदन नै प्रमुख छलफलको एजेण्डा हुनुपर्ने थियो । यद्दपि हुन सकेन । बैठकमा चर्कोरुपमा एमसिसीको मुद्दा उठाइयो । एमसिसीको प्रस्ताव जस्ताको तस्तै पारित गर्न नहुने पक्षमा नेताको जोड थियो । यसलाई पास गर्नै नहुने तर्क पनि बैठकमा उठाइएका छन् । एमसीसीकै विषयमा हरेकको आआफ्नै मत छ । पार्टीको बैठकमा बोल्दै एमसिसीकै विषयमा केही सदस्यको फरक मत रह्यो । यसका गलत प्रावधान परिमार्जन गरेर पारित गर्नुपर्ने नेताहरुको धारणा छ । सरकार एमसिसी पास गर्ने कसरतमा छ । जनताले नै गलत भनेका बुँदा सच्याउनुका साटो सरकार मुढे बलका भरमा संसद्बाट पास हुनै नसक्नेमा सतर्क रहन माग गरिएको छ ।
केन्द्रीय कमिटीका यी गतिविधिले सरकारका कामबारे असन्तुष्टिसमेत झल्काएको छ । हरेक काममा सरकारले पार्टी र नेतृत्वभन्दा माथि हुन खोज्दा नै एमसिसीको विवाद चुलिएको तर्क समेत बैठकमा आएको थियो । केन्द्रीय सदस्यहरुले जनमतमा रहेर काम गर्नु पनि सुझाव दिएका छन् । एमसिसी, नेकपा अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहिलेदेखिकै चासोको विषय हो । प्रधानमन्त्री ओलीले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा कहाँबाट बजेट आउँछ भन्छन, बजेट अमेरिकाबाट आउँछ भन्दै एकपटक व्यंग्यसमेत गरे । अहिले पनि सरकारले यसलाई स्वीकार गरेको छैन । एमसिसीबारे अध्ययन गर्ने हरेकले एमसिसीका गलत बुँदाबारे टिप्प्णी गर्दै लागु नगर्न भनेका छन् । यद्दपि सरकार लागु गर्ने पक्षमा छ ।
यतिसम्म की सरकारका प्रवक्ताले एमसिसी पास नगरे अमेरिकाले सुली चढाउने तर्कसमेत गर्नुभएको छ । यो एमसीसीबारे विरोध गर्नेलाई सरकारको धम्कीपूर्ण चेतावनी पनि हो । तर, सत्तारुढ दलकै केन्द्रीय १५ समूहमा अधिकांशले एमसिसी यतिकै पास गर्न नहुने तर्क गरे । नेताहरुले पार्टी्भित्र छलफल गरेर, राष्ट्रियता र सुरक्षाका हिसाबले बलियो बनाउँदै राष्ट्रियतामा आँच नआउने गरी अगाडि बढाउनु पर्ने सुझाव दिए । समूह एकले प्रतिवेदन मूलरुपमा सही छ । केही सुझाव मात्रै छन् ।
चीन घेर्ने बब्दलाई सन्तुलित बनाउनु पर्ने, एमसिसीबारे स्थायी समितिको निर्णयअनुसार सचिवालयले छिनोफानो गर्नुपर्ने र एमसीसीबारेमा अध्ययन कार्यदल बनाएर निर्णय गरेर पास गर्न सुझाव दिएको छ ।
समूह २ को पनि यस्तै सुझाव छ ।
समूह ४ ले एमसीसी र इण्डो प्यासिफिकबारे धारणा ठीक रहेको तर, हामीले के गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट नभएको बताउँदै एमसिसीबारे अध्ययन गर्न र विज्ञहरु बनाएर सुझाव लिएर पास या फेल को निर्णय गर्न सुझाव दिएको छ ।
समूह ५ ले एमसिसीबारे मिश्रित धारणा भएकाले पारित गर्नुपर्छ, गर्नुहुँदैन र बुझेर मात्र निर्णय लिन सुझाव दिएको छ ।
समूह ६ ले एमसिसी भनेको के हो ? भन्दै प्रशिक्षण दिन माग गरेको छ ।
समूह ७ ले एमसिसी अनुमोदनअघि छलफलका लागि कार्यदल बनाएर अध्ययन गर्न सुझाव पेश गरेको थियो ।
समूह ८ ले एमसिसीबारे मिश्रित मत भएकाले बुझेर मात्रै निर्णय गर्न र आइपीएससँग जोडिएको वा नजोडिएको प्रष्ट पार्न सुझाव दिएको छ ।
समूह ९ ले एमसीसीबारे साझा धारणा बनाएर जानुपर्ने र सबैलाई प्रशिक्षण दिएर संविधान अनुकुल हुने गरी बुँदाहरु सच्याउन भनेको छ ।
समूह ११ ले एमसीसीमा हतार नगरी बुझेरमात्र पास गर्न सुझाव दिएको छ ।
समूह १२ ले एमसीसीबारे अस्वीकार, स्वीकार र संशोधन तीन प्रकारका धारणा आएकाले छलफल गरेरमात्र पास गर्न भनेको छ ।
समूह १३ ले एमसीसी हुबहु पारित गर्न नहुने बताएको छ ।
समूह १४ र समूह १५ ले एमसिसी बुझेरमात्र पास र फेलको निर्णय गर्न सुझाव दिएको छ । सबै नेताको तर्कपछि पार्टीले एमसीसीबारे सुझाव संकलन गर्न वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । भीम रावल र प्रदीप ज्ञवाली सदस्य छन् । कार्यदललाई १० दिनको समय दिइएको छ ।
