काठमाडौं । प्रदेश प्रहरीले सात किमिसका मुद्दा अनुसन्धान गर्न नपाउने भएका छन् । राज्यविरुद्धको कसुर, नागरिकता र राहदानीसम्बन्धी, अध्यागमन, संगठित अपराध, आतंकवाद, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारसम्बन्धी, साइबर अपराधसम्बन्धी कसुर संघीय प्रहरीले मात्रै हेर्ने सुपरिवेक्षणसम्बन्धी ऐनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, संघीय कानुनबमोजिम नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गर्नुपर्ने कसुर र अनुसन्धानको प्रयोजनका लागि एकभन्दा बढी प्रदेशको क्षेत्राधिकार जोडिने अपराध, सीमापार अपराध तथा नेपाल बाहिर भएको वा नेपाल बाहिरसमेत अनुसन्धान गर्नुपर्ने कसुर पनि संघीय प्रहरीले मात्र हेर्न पाउनेछन् । कसुरको गम्भीरता, सार्वजनिक हित वा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थाका दृष्टिले संवेदनशील रहेका कारण नेपाल प्रहरीबाट अनुसन्धान गर्न मन्त्रालयले आदेश दिएको र नेपाल प्रहरीबाट अनुसन्धान गर्न कुनै अदालतले आदेश दिएको कसुरसमेत नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गर्नुपर्नेछ ।
हरेक प्रदेशमा यस्ता मुद्दाको अनुसन्धानका लागि संघीय प्रहरीको कार्यालय स्थापना हुनेछ । यससम्बन्धी थप प्रस्टता संघीय प्रहरी ऐन आएपछि हुने गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । हाल सो ऐनको मस्यौदालाई मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी गरेको छ ।समन्वयका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालय र सबै प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा समन्वय इकाइ स्थापना हुनेछ । प्रदेश प्रहरीको बढुवामा लोकसेवा आयोगको समेत प्रतिनिधित्व हुने प्रावधान दफा २१ मा उल्लेख छ ।
