काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को जारी केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो पूर्ण बैठकमा समूह छलफलको क्रममा अध्यक्षद्वयले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि केन्द्रीय प्रचार विभागका उपप्रमुख तथा केन्द्रीय सदस्य सूर्य थापाले २९ बुँदे लिखित सुझाव पेश गरेका छन् । थापाले संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरुले जवाफदेही रुपले कार्य सम्पादन र पणिाममुखी काम गर्नैपर्छ भन्दै सरकारको काममा पार्टीको भविष्य निर्भर रहेको उल्लेख गरेका छन् । उनले आफ्नो सुझावमा ‘अन्यथा, हाम्रो सर्वविनाश आफ्नै कारणले हुने खतरासमेत छ’ भन्दै त्यस्ता समस्याहरुको पहिचान गरी तत्काल सच्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
यहाँ प्रस्तुत छ, थापाको सुझाव जस्ताको तस्तै
१) पार्टी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ का तर्फबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको राजनीतिक प्रतिवेदन आधारभूतरुपमा सही छ । यसले नेकपाको जिम्मेवारी, दायित्व र कार्यभारलाई उचित रुपमा सम्बोधन गरेको छ । ४५ वर्षदेखि दुई भिन्न पृष्ठभूमि र धार बोकेर हिंडेका पार्टीहरुबीच एकता भएर बनेको नयाँ पार्टीले नयाँ सन्दर्भमा नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको एकता, सही विचार र नेतृत्वको स्पिरिटलाई आत्मसात् गरी अघि बढ्न ध्यान दिनु पर्दछ ।
२) प्रतिवेदनमा जोड दिइएको विषयवस्तुमा खासै विवाद छैन । व्यवहारमा समस्या छ । एकताबद्ध ढंगले अघि बढ्नुको सट्टा समूहबन्दीका बैठकहरु गरेको वा पूर्ववर्ती समूहको एकतामा उभिने र दाउपेच तथा चलखेल गर्ने समस्या रहेका छन् । पार्टी एकताको बेलादेखि निर्णय प्रक्रियामा सहमतिका साथ महाधिवेशनसम्म अघि बढ्ने समझदारी र निर्णयलाई कडाईका साथ व्यवहारमा लागू गर्नुपर्दछ । नेतृत्वपंक्ति अस्थिर, चञ्चल र द्विविधाग्रस्त अवस्थाबाट मुक्त हुनुपर्दछ । जनयुद्ध र जनआन्दोलनको क्रम मिलेको छैन, जनआन्दोलन र जनयुद्धकाभन्ने गरी उल्लेख गर्नुपर्दछ ।
३) सरकारको कामको सन्दर्भमा रहेका नकारात्मक टिप्पणी गलत छन् । जनतालाई प्रत्यक्ष राहत पु¥याउने काम गर्न ध्यान नदिएकोजस्तो अर्थ लाग्ने गरी प्रतिवेदनबाट गलत सन्देश प्रवाह गरिनु हुँदैन । जस्तोकि राजधानीका सडकहरुमा रहेका खाल्डाखुल्डीहरु अभियानका रुपमा पुरिँदासमेत अन्यथा उल्लेख भएको छ । यसलाई हटाएर तथ्यसम्मत बनाउनु पर्छ ।
४) जबजको उल्लेख गर्दा ‘जबस’ लेखिएको छ । नियतवस त होइन होला, सच्याइनुपर्छ । विशेष अभियान ३ वा ५ महिना कति अवधिको संचालन गर्ने हो ?एउटै स्पष्ट अवघि किटान गरिनु पर्छ ।
५) महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलद्वारा प्रस्तुत संगठनात्मक प्रतिवेदन मूलभूतरुपमा ठीक ढंगले आएको छ । यसले आजको सन्दर्भमा पार्टी एकता र संगठनात्मक समस्याको समाधानमा ध्यानकेन्द्रित गरेको हुनाले कार्यान्वयन गरिनुपर्र्दछ । पार्टी सदस्यताको एकीन अभिलेख व्यवस्थित नगरी कुनै तहका अधिवेशनको मिति तोकिनु अण्डा कोरल्नुअघि नै चल्ला हुर्काउन हतारो गरेजस्तो हुन्छ ।
पार्टी एकताको बाँकी काम पूरा गर्न अविलम्ब आवश्यक निर्णयहरु गरेर कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । अन्यथा पछि मिति तोक्ने र सार्ने प्रक्रिया र क्रम चलिरहन्छ । नेकपा ९एमाले०ले विगतमा नवौं र नेकपा ९माओवादी केन्द्र०ले सातौं महाधिवेशन गरेका थिए । एकतापूर्व दुबै पक्षले अलगअलग महाधिवेशन गरेकोमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले २०७७ चैतमा गर्ने महाधिवेशन कतिऔं हुन्छ रु दशौं कि आठौं रु यो कुराको निर्णय गरिनुपर्दछ । एकीकृत पार्टीको एकता महाधिवेशनको मिति तय गरिसक्दा यसखाले अन्यौलको अन्त्य गर्नै पर्दछ ।
६) महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलद्वारा प्रस्तुत विधान संशोधन प्रस्ताव सामान्यतः आवश्यकताको आधारमा आएको होला । यसमा पदीय व्यवस्थापनको जुन प्रस्ताव छ, यसलाई व्यक्तिकेन्द्रित नभएर पार्टीको समग्र हित र आवश्यकतामा आधारित गर्नुपर्दछ । विधान संशोधन प्रस्तावमा दुई अवधि कार्यकारी प्रमुख र ७० वर्षमा अनिवार्य अवकाशको व्यवस्था र विगत अभ्यासलाई उल्लेख गर्नुपर्दछ । विगतमा लामो अनुभवका आधारमा व्यवस्थित र स्थापित यस्ता सकारात्मक प्रबन्धहरुलाई पार्टी एकतापछि हटाउँदा गलत नै हुन्छ ।
७) भाषाको प्रयोग गर्दा एकरुपता कायम गर्नु आवश्यक छ । जस्तोकि ‘केन्द्रीय कमिटी’, ‘केन्द्रीय समिति’ भनेर दुईवटै प्रयोग नगरी एउटै र विधानबमोजिमको शब्दावली प्रयोग गरिनु पर्दछ । पार्टी संस्थागत र विधिसम्मत ढंगले सञ्चालन हुनुपर्दछ ।
८) राष्ट्रियसभाको निर्वाचनको सन्दर्भ र परिणाम उल्लेखसम्म छैन । उपलब्धि र गठबन्धनको समीक्षा उचितरुपमा समावेश गरिनु पर्छ । सकारात्मक परिणाम आइसकेपछि गठबन्धन सही थियो भन्ने स्पष्ट भएको उल्लेख गरिनुपर्दछ । सीके राउत समूहलाई विखण्डनको राजनीति परित्याग गरी मूलधारमा ल्याउन सरकारले गरेको प्रयाश र सफलताको प्रतिवेदनमा सकारात्मक उपलब्धिका रुपमा उल्लेख गरिनुपर्दछ । यो महत्वपूर्ण काम र सफलता रहेको स्पष्ट छ । हिंसाको राजनीति र आतंक मच्चाउन सक्रिय समूहहरुलाई पनि कानूनी र प्रशाासनिक नियन्त्रणबाट दबाब बढाउँदै वार्ता र सहमतिबाट मूलधारमा ल्याउन निरन्तर प्रयाश जारी राख्नु अनिवार्य छ । यस काममा सरकारको ध्यानकेन्द्रित हुनु आवश्यक छ ।
९) अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा ‘…चीनलाई घेरा हाल्न…’ भन्ने खालका शब्द प्रयोग गरिएको छ । यस्ता विवादास्पद वाक्य प्रयोग गर्नु हुँदैन ।
१०) पार्टीमा गुटबन्दी भयो भन्दै व्यवहारमा गुटबन्दीको व्यापक अभ्यास भइरहेको छ । अनुशासनहीनता, अराजकता प्रदर्शन र स्वार्थ प्रेरित बैठकहरु किन भएका छन् रु भैंसेपाटी, खुमलटार वा अन्यत्र यस्ता बैठक किन भइरहेका छन् ? मूल नेतृत्वलाई घेराबन्दी र असफल पार्ने गरी अनुचित क्रियाकलापहरु गरिनुहुँदैन । पूर्ववर्ती समूहका तमाम गलत विरासत बोकेर एकतावद्ध नयाँ पार्टी सञ्चालन हुन सक्दैन ।
