काठमाडौं । संघीयता कार्यान्वयन हुन थालेको दुई वर्षपछि प्रहरी समायोजन विधेयक लागु हुने भएको छ । कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदबाट प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाएपछि सो विधेयक लागु हुने अवस्थामा आएको हो । विधेयक लागु भएपछि कूल ७७ हजार ९ सय २७ स्वीकृत दरबन्दी रहेको नेपाल प्रहरीमा केन्द्र मातहत २५ देखि ३० हजार प्रहरी राखेर बाँकीलाई प्रदेश मातहत पठाइने छ ।
प्रदेश मातहत पठाइने प्रहरीले भने प्रदेश सरकारको मातहतबाटै काम गर्नेछन् । तर प्रदेश प्रहरी प्रमुखमा रहने डिआइजी केन्द्र मातहत रहनेछन । गत असोज १ मा प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयक सभामुख चयनसँगै हस्ताक्षर भएर मात्रै प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाइएको हो । संघीय संसदले प्रमाणीकरणका लागि पठाएको सो विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएसँगै केन्द्र र प्रदेशमा रहने प्रहरी संख्याबारे समेत टुंगो लाग्ने बताइएको छ । यसअघि असोजमा नै पारित भएर पनि सभामुख नहुँदा विधेयक अघि बढ्न सकेको थिएन । विधेयकमा प्रदेश प्रहरी प्रमुख संघीय सरकार मातहत रहने गरी व्यवस्था गरिएको छ । अन्य सबै प्रहरीहरुको भने सरुवा बढुवा प्रदेश सरकार मातहत नै हुने उल्लेख छ ।
प्रत्येक प्रदेशमा खटिने प्रहरीलाई प्रदेश सभाले बनाउने कानुनबमोजिम प्रदेशको सम्वन्धित अधिकारीले प्रदेशभित्र सरुवा गर्नेछन् ।गृह मन्त्रालयले भने विधेयक छलफलकै क्रममा रहँदादेखि नै प्रदेश प्रहरी प्रमुखसहित एसएसपी, एसपी र डीएसपीसम्म केन्द्र मातहत नै राखिनु पर्ने बताउँदै आएको छ । विधेयकमा प्रदेशको प्रहरी समायोजन गर्ने विषयमा समिति बनाइने उल्लेख छ । यसरी समायोजन गर्दा विधेयकले नै विभिन्न विषयलाई आधार तोकेको छ । जसअनुसार उमेरको ज्येष्ठताको आधारमा प्रदेश अन्तर्गत समायोजन गरिने तथा हालको स्थायी ठेगाना भएको प्रदेश अनुसार नै खटाइने उल्लेख छ ।
यसरी समायोजन भएको प्रहरी कर्मचारी १५ दिन भित्र खटाइएको प्रदेशमा हाजिर हुनु पर्नेछ । प्रहरी कर्मचारी समायोजन सम्वन्धमा समन्वय, अनुगमन गर्ने र निर्देशन दिन गृहमन्त्रीको संयोजकत्वमा समन्वय समिति बनाइने छ । सो समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सचिव तथा गृह र कानुन मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहनेछन । यस्तै प्रहरी महानिरीक्षक भने समितिको सदस्य सचिव रहनेछन् । प्रहरीलाई प्रदेशमा समायोजन गर्ने सम्वन्धमा बनेको विधेयक २९ फागुन २०७५ मा संसदमा दर्ता भएको थियो भने ६ जेठ २०७६ मा प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भएको थियो । यस्तै ८ जेठ २०७६मा संसदमा सामान्य छलफल पछि संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा गएको थियो । समितिमा गत १३ जेठमा भएको छलफल पछि गत २० साउनमा समितिले प्रतिवेदन सहित प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको थियो भने त्यस लगत्तै २६ साउनमा पारित भएको विधेयक पुनः सोही दिन राष्ट्रिय सभामा पठाइएको थियो ।
