काठमाडौं । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि) ले सन्दिग्ध गतिविधि र राष्ट्र हितविपरीत काम गरेको आशंकामा नेपालमा क्रियाशील अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ) माथि सूक्ष्म निगरानी थालेको छ । आईएनजीओको आवरणमा अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादी, विखण्डनकारी र राष्ट्र हितविरुद्धका समूहबाट रकम भित्रिएको आशंकामा राअवि (गुप्तचर) ले निगरानी थालेको छ ।
पूर्वन्यायाधीश मोहनरमण भट्टराई नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले अलकायदा, आईएसआईएसलगायत अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादी समूहले धार्मिक संघसंस्था र अन्य आवरणमा लगानी भित्याउन सक्ने भन्दै सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । नेपालमा २ सय ५० भन्दा बढी आईएनजीओ सक्रिय छन । अनुसन्धानमा परेका आईएनजीओको नाम गोप्य राखिएको छ । धार्मिक गतिविधि, मानवअधिकार, लैंगिक समानता, शरणार्थी समस्यालगायत विषयमा केन्द्र्रित भएर भित्रिएका आईएनजीओ अनुसन्धानको दायरामा परेका हुन । ‘खासगरी आईएनजीओले परिचालन गरेको खर्च र त्यसले राष्ट्र हितमा पारेको प्रतिकूल असरका विषयमा केन्द्रित रहेर अनुसन्धान भइरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘केहीको विवरण संकलन गरिसकेका छौं, यस विषयमा छिट्टै निष्कर्षमा पुग्छौं ।’
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले समेत २०७६ वैशाखमा आईएनजीओले सरकारलाई छलेर ३ वर्षमा करिब १ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ अपचलन गरेको भन्दै त्यस्तो रकम फिर्ता गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । ‘जाँचबुझ आयोग, महालेखा र गृह मन्त्रालयले नै आईएनजीओको रकम दुरुपयोग भएको भन्दै सत्यतथ्य बुझ्नुपर्ने भनेकाले अध्ययन र अनुसन्धान भइरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो । राअविले शंका लागेका आईएनजीओको अनुसन्धानकै लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमार्फत केही वाणिज्य बैंकबाट विवरणसमेत झिकाइसकेको छ । महालेखाले आईएनजीओले भित्याएको रकमको हिसाब माग्दा पनि वाणिज्य बैंकहरूले दिन अटेर गरेका थिए । राष्ट्र बैंकमार्फत कारबाहीको चेतावनीपछि बैंकहरूले बल्ल विवरण उपलब्ध गराएका थिए । विवरणअनुसार आईएनजीओले नबिल बैंकबाट मात्रै ३ वर्षमा करिब ६० अर्ब र बाँकी २७ बैंकबाट करिब ४२ अर्ब रुपैयाँ भित्याएका थिए ।
