काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारले ‘आयोजना बैंक’ सुरु गर्दै विकास योजनाको छनोट र कार्यान्वयनमा पारदर्शिता र प्रभावकारिता ल्याउने प्रयास थालेको छ। मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सोमबार आयोजना बैंकको औपचारिक सुरुवात गर्दै यसलाई ‘परिवर्तनको आधार’ भएको बताएका छन्।
आयोजना बैंक प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको मातहत रहनेछ, जहाँ मन्त्रालय र कार्यालयहरूले ५० लाखभन्दा माथिका योजनाहरू प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ। यस प्रणालीमार्फत कुनै योजना बैंकमा सूचीकृत नगरी बजेट विनियोजन गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
बैंकले प्रस्तावित र कार्यान्वयन भइरहेका सबै योजनाको विवरण उपलब्ध गराउनेछ, जसबाट नागरिकले पनि आफ्नो योजना कुन अवस्थामा छ भनेर वेबसाइटमार्फत थाहा पाउनेछन्। आयोगका उपाध्यक्ष डा। कृष्णचन्द्र देवकोटाका अनुसार लागत कम र प्रतिफल बढी हुने योजनालाई प्राथमिकता दिइनेछ।
छोटो दूरीका योजना भने आयोगबाट स्वीकृत भएर मन्त्रालयमा पठाइनेछन्। अब स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले योजना लिएर पोखरा धाउनुपर्ने आवश्यकता पनि हट्नेछ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेका अनुसार यस वर्षदेखि नै आयोजना बैंक पूर्ण कार्यान्वयनमा लैजाने लक्ष्य छ। उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्य आवश्यक रहेको र दोहोरोपन हटाउन आयोजना बैंक निर्णायक हुने बताए।
प्रदेशले आगामी वर्षदेखि कृषि र पर्यटन प्राथमिकतामा राखेर स्थानीय तहसँग साझेदारीमा ठूला आयोजना सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ। वडास्तरका साना योजना भने स्थानीय तहले नै कार्यान्वयन गर्नेछन्।
संघ र नगरपालिकाका प्रतिनिधिहरूले पनि ठूला आयोजनामा साझेदारी गर्न प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेका छन्, जसमा प्रदेशको योगदान ५० प्रतिशतभन्दा बढी हुनुपर्ने माग गरिएको छ।
