काठमाडौं । स्थानीय तहमा काम गर्ने कर्मचारीको पेशगत हकहितलाई बेवास्ता गरे राष्ट्रव्यापी आन्दोलन गर्ने चेतावनी स्थानीय तह कर्मचारी युनियन दिएको छ । युनियनको बुधबार पोखरामा सम्पन्न दोस्रो पदाधिकारी बैठकले स्थानीय तहका कर्मचारीको माग सरकारले सम्बोधन नगरे राष्ट्रव्यापी आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको हो । युनियनका महासचिव रामप्रसाद पौडेलका अनुसार दोस्रो पदाधिकारी बैठकले विभिन्न आठवटा प्रस्तावमा छलफल गरेको थियो ।
पोखरा लगायत विभिन्न स्थानीय तहमा राजनीतिक आस्थाका आधारमा गरिएको सरुवा, स्थानीय तहमा भएको अनियमितता भ्रष्टाचारसम्बन्धी आधिकारीक सूचना लिनेबारे, युनियनको संगठन निर्माणलाई गतिशिलता दिन र ग्लोबल युनियन पब्लिक सर्भिस इन्टरनेशनल (पीएसआई) मा प्रस्ताव पठाउने बारे, एफएनभी तथा नेपाल ट्रेड युनयिन कांग्रेसद्वारा प्रस्ताव भए अनुसार कार्यक्रमको समीक्षा भएको थियो ।
यस्तै हाल विचाराधीन रहेको संघीय निजामति ऐनमा सुझाव दिने सम्बन्धमा, नेपालभरका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको पेशागत हकहितका सवालमा राष्ट्रिय मुद्दाहरु संकलन गरी नेपाल सरकारमा माग राख्ने सम्बन्धमा, हालसम्म गठन भएका प्रदेश, जिल्ला र पालिकास्तरीय समितिहरुले बैंक खाता संचालन गर्ने सम्बन्धमा र विविध विषयमा पदाधिकारी बैठकमा छलफल भएको थियो ।
नेपाली कांगे्रस स्थानीय तह समन्वय विभाग केन्द्रीय सदस्य रहेका महासचिव पौडेलले पदाधिकारी बैठकमा ८ वटा प्रस्ताव प्रस्तुत भएका थिए ।
बैठकमा प्रस्तुत भएको प्रस्ताव जस्ताको त्यस्तै
प्रस्ताव नं. : १
आफ्नो कर्तव्य इमान्दारिताका साथ निर्वाह गर्दा पोखरा महानगरपालिकाका लेखा प्रमुख जयराम पौडेललाई मन्त्रालय तानिएको तथा अन्य स्थानीय तहमा लोकतान्त्रिक कर्मचारी भएकै नाताले विभेदपूर्ण व्यवहार भएकाले त्यस्ता कार्य तत्काल रोक्न र आस्थाका आधारमा गरिने विभेदको तत्काल अन्त्य नभए मुलुकभरका स्थानीयतह बन्द गर्ने राष्ट्रिय आन्दोलन गरिने भनी संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय भयो ।
प्रस्ताव नं : २
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, स्वरोजगार कोष, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम, कोभिड ज्ञढ तथा स्थानीय तहका विभिन्न कार्यक्रमहरुमा व्यापक भ्रष्टाचार अनियमितता भएको भन्ने जानकारी हुन आएको र कुन कुन स्थानीय तहमा के कस्तो भ्रष्टाचारजन्य अनियमित कार्यहरु भएका छन् सो को सत्य तथ्य विवरण पठाउन यस युनियनका समितिहरुलाई निर्देशन गर्ने र सो प्राप्त भएपछि एकमुष्ट विवरण तयार गरी नेपाली कांग्रेसको स्थानीय तह समन्वय विभाग मार्फत सरकारमा पेश गर्ने निर्णय भयो ।
प्रस्ताव नं. : ३
स्थानीय तह कर्मचारी युनियनको संगठन २ वर्ष भित्रमा नै ७५३ वटै स्थानीय तहमा पु-याउने लक्ष्यका साथ काम भइरहेकोमा यसैबीचमा विश्वव्यापी महामारी कोभिड–१९ ले मुलुक आक्रान्त भइरहेकोले संगठन निर्माणमा केही शिथिलता हुन गएको छ । ७ वटै प्रदेश ७७ वटै जिल्ला र ७५३ वटै स्थानीय तहमा युनियनको संगठन विस्तार, युनियनका पदाधिकारीहरुको क्षमता विकास, युनियनको संरचनागत विकासको लागि बहुबर्षिय परियोजना प्रस्ताव तयार गरी सार्वजनिक क्षेत्रको ग्लोबल युनियन पब्लिक सर्भिस इन्टरनेशनल (पीएसआई) मा पठाउन निम्न सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भयो ।
महासचिवः राम प्रसाद पौडेल, सल्लाहकार: शिवराज अधिकारी, सन्तोष भगत
उक्त कार्यदलले आवश्यकताअनुसार विभिन्न क्षेत्रका वि१हरुसँग परामर्श गरी विस्तृत परियोजना प्रस्ताव तयार गर्नेछ ।
प्रस्ताव नं: ४
नेपाल ट्रेड युनयिन कांग्रेससँगको सहकार्यमा यसैवर्षभित्र २ वटा अन्तरक्रिया कार्यक्रम र १० वटा संगठन निर्माणसम्बन्धी कार्यक्रम सम्पन्न गर्नुपर्नेमा हालसम्म काठमाडौं नुवाकोट, बारा र पोखरामा एक दिवसीय कार्यक्रम र काठमाडौंमा २ दिवसीय कार्यक्रम भइसकेको र बाँकी कार्यक्रम ललितपुर, लुम्बिनी प्रदेश र प्रदेश नं. २ मा तत्काल गर्न अगाडि बढाउने र अन्य जिल्लामा आवश्यकताका आधारमा गर्दै जाने निर्णय भयो । साथै उक्त कार्यक्रमको प्रगति विवरण, हिसाब फछ्यौट जस्ता विषयमा कार्य युनियनका केन्द्रीय अध्यक्षज्यूको केन्द्रीय कोषाध्यक्षज्यूबाट सम्पादन गर्ने निर्णय भयो ।
प्रस्ताव नं: ५
साविकमा स्थानीय निकायमा काम गर्ने कर्मचारीहरुको नियुक्ति र सेवाका सर्तहरु संघीय निजामति कर्मचारी समान रहेकोमा समायोजन ऐनबाट नै स्थानीय निकायका कर्मचारीहरु मथि कानूनी विभेद गरी राज्यले कर्मचारीविचमा विभाजन ल्याएको र न्यायको लडाइमा यस युनियन निरन्तरताको लागि रहेको सवैमा विदितै छ । हाल संसदमा विचाराधिन रहेको संघीय निजामति सेवा ऐनको मस्यौदामा पनि विभेदपूर्ण प्रावधानहरु जस्ता ट्रेड युनियन अधिकारलाई कुण्ठित बनाउने तथा साविकका स्थानीय तहमा कार्यरत र समायोजित कर्मचारी सवैको पेशागत हक हित एवं अवकाशपछिको सामाजिक सुरक्षा जस्ता गम्भीर विषयमा मस्यौदा मौन रहेकोले सो मा तत्काल संसोधन थप घटको लागि तिहार लगतै नेपाल सरकारमा सुझाव पेश गर्न महासचिवको संयोजकत्वमा सल्लाहाकार बलराम त्रिपाठी केन्द्रीय सदस्य सर्व१राज पौडेल सहितको कार्यदल बनाउने र उक्त कार्यदलले प्रदेश प्रमुख जिल्ला सभापतिसम्मको राय लिई मस्यौदा तयार गरी नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने निर्णय भयो ।
प्रस्ताव नं: ६
स्थानीय तहमा काम गर्ने कर्मचारी उपर केन्द्रीय सरकार प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट भएका विभेदकारी कानूनको संशोधन पेशागत हक हितको सुरक्षा, अस्थायी, करार कर्मचारीहरुको स्थायित्व न्यायीक समायोजन, आस्थाका आधारमा गरिने सरुवा बढुवाको अन्त्य जस्ता विभिन्न पेशागत माग र मुद्दाहरु तीनै तहका सरकारमा यस युनियनले पटक पटक राखी रहँदा पनि हालसम्म सुुनुवाई नभएकोले जायज र न्यायिक माग र मुद्दाको सुन्न बाध्य बनाउन राष्ट्रिय आन्दोलनको आह्वान गर्नुपर्ने सम्मको अवस्था देखिएकोले यस युनियनका नेपालभरिका तीनै तहका कार्यसमितिहरु सँग राय सुझाव लिई माग तयार गर्ने, सम्बन्धित सरोकारवालाहरु संग निरन्तर छलफल अन्तरक्रिया गर्न सवै युनियन आवद्ध साथीहरुले आफ्नो आफ्नो स्थानीय तहमा प्रचारात्मक अभियानहरु संचालन गर्न कर्मचारी माथि भएको विभेद पिडा र अन्यायहरु बुंदागत रुपमा केन्द्रमा टेलिफोन वा युनियनको आधिकारीक सामाजिक संञजालको पेजमा पठाउन निर्देशन गर्ने र सवै माग र मुद्दाहरु संकलन गरी उपयुक्त समयमा ट्रेड युनियन ऐन बमोजिम नेपाल सरकार समक्ष राख्ने निर्णय भयो ।
प्रस्ताव नं: ७
स्थानीय तह कर्मचारी युनियनको गठित ईकाई समितिहरुलाई संस्थागत गर्दै संगठन मजबुत बनाउदै जान हालसम्म विस्तार नगरिएका प्रदेश समितिहरुलाई विधानअनुसार तत्काल विस्तार गर्न निर्देशन गर्ने र केन्द्रीय खाता रहेको बैंक एनएमवि बैंकको जिल्लास्थित शाखा कार्यालयहरुमा खाता संचालन गर्न युनियनका प्रदेश जिल्ला र पालिका समितिहरुलाई निर्देशन गर्ने निर्णय भयो । यसको सहजीकरणको लागि बैंक संग कुरा गर्न केन्द्रीय कोषाध्यक्ष श्री बाबुकृष्ण पाठक तथा सदस्य श्री सर्व१राज पौडेल र सदस्य श्री सुदिप हमालले जिम्मा लिने निर्णय भयो ।
प्रस्ताव नं: ८
युनियनको संगठनलाई अझै चुस्त दुरुस्त र सदस्य कर्मचारीहरु प्रति चलायमान बनाउन प्रदेश नं. २ मा लामो समयसम्म कर्मचारीको पेशागत हकहितमा काम गर्नु भएका जनकपुर नगरपालिकामा कार्यरत अधिकृत श्री विजय यादवलाई २ नंं. प्रदेश प्रमुखको जिम्मेवारी दिई नियुक्त गर्ने निर्णय भयो र सकेसम्म चाँडै प्रदेश अधिवेशन मार्फत प्रदेश समितिलाई पूर्णता दिन समेत निर्देशन दिने निर्णय भयो ।
