काठमाडौं । लामो समयदेखि विवादमा अल्झिएको मधेश प्रदेशको राजनीतिक संकट बुधबार नयाँ मोडमा पुगेको छ। प्रदेशसभाले सभामुख रामचन्द्र मण्डलविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव दुई–तिहाइ मतले पारित गरेपछि उनी पदमुक्त भएका छन्।
विपक्षी गठबन्धनका ७४ सांसदले पेस गरेको प्रस्ताव आजको मतदानमा ७६ मतले पारित भयो। विरोधमा एक मत पनि नपरेपछि मण्डलको पद स्वतः समाप्त भएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ। एमालेका तर्फबाट निर्वाचित मण्डलमाथि विपक्षी दलहरूले पदीय आचारसंहिताको खुल्लमखुल्ला उल्लंघन गरेको आरोप लगाउँदै अविश्वास दर्ता गरेका थिए। नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक कुमारकान्त झाले प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै भने—“सभामुखले सदनलाई मनपरी सञ्चालन गरे, सांसदहरूलाई बोल्न नै दिएनन्, नियम भंग गर्दै पार्टीगत झुकाव देखाए।”
लोसपा लगायतका दलले पनि अविश्वासको प्रस्तावमा खुलेरै समर्थन जनाएका थिए। सभामुखमाथि आरोप लागेको कारण बैठकको अध्यक्षता उपसभामुख बबिता राउत ईशरले गरिन्। प्रदेशसभा नियमावली २०७५ को नियम १८० अनुसार “पदको मर्यादा विपरीत आचरण” का आधारमा अविश्वास प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गरिएको थियो।
मधेश प्रदेशमा २ हप्तादेखि नै राजनीतिक वातावरण तनावग्रस्त थियो—मुख्यमन्त्री नियुक्तिको विवाद,प्रदेश प्रमुख परिवर्तन,सर्वोच्चमा पुगेका मुद्दाहरू र सदनमै देखिएको किचलो। यी सबैले मधेशको शासनप्रणाली नै अस्थिर बनाएको विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ।
अहिले एमाले एक्लै अगाडि, कांग्रेस, जसपा, लोसपा लगायतका दल एकताबद्ध रूपमा विपक्षमा। यस अविश्वासले गठबन्धनलाई अझ मजबुत तुल्याएको छ भने एमालेको प्रादेशिक शक्ति समीकरणमा ठूलो चोट लागेको छ। सभामुख पद रिक्त भएसँगै मधेश प्रदेशसभामा—नयाँ सभामुख चयन प्रक्रिया सुरु हुँदैछ,एमाले र विपक्षबीचको शक्ति परीक्षण थप चर्किन सक्छ, प्रदेश सरकारको भविष्य पनि थप अनिश्चित बन्छ। मधेश प्रदेशमा सत्ता–संघर्ष शान्त हुने कुनै संकेत नदेखिँदा आगामी दिनहरूमा राजनीतिको तापक्रम झन् बढ्ने अनुमान गरिएको छ।
