काठमाडौं । मधेश प्रदेशको नयाँ मुख्यमन्त्री चयन प्रक्रियाले प्रदेश राजनीतिलाई फेरि एकपटक तातो बनाएको छ। बुधबार दिउँसो प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारी समक्ष दुई ठूला गठबन्धनका दुवै उम्मेदवारले सरकार गठनका दाबी पेस गरे — एकतर्फ नेपाली कांग्रेसका कृष्णप्रसाद यादव, अर्कोतर्फ लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी ९लोसपा०का जितेन्द्र सोनल।
लोसपाका नेता सोनलले ६ राजनीतिक दलको समर्थनसहित ५७ सांसदको हस्ताक्षर बुझाएका छन्। उनको पक्षमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, जनमत पार्टी, नेकपा माओवादी केन्द्र, लोसपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी छन्।
त्यसैबेला कांग्रेसका यादवले ५८ सांसदको समर्थनसहित आफ्नो दाबी पेश गरेका छन्। यादवको पक्षमा नेपाली कांग्रेसका २२, नेकपा एमालेका २८ र जनमतका १३ सांसदको समर्थन रहेको दाबी गरिएको छ। मुख्यमन्त्री पदका दुवै दाबेदारको पक्षमा जनमत पार्टीका सांसद देखिएपछि राजनीतिक समीकरण झन् गोलमाल र विवादास्पद बनेको छ।
जनमत संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादव स्वयं सोनलको पक्षमा उपस्थित भए पनि, जनमतका केही सांसद भने कांग्रेस–एमाले गठबन्धनमा देखिएका छन्। यसले जनमतभित्रको विभाजन झनै स्पष्ट भएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ। प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले दिउँसो ४ बजेसम्म मुख्यमन्त्रीको दाबी पेस गर्न समय दिएको थियो। अब प्रदेश प्रमुख सुवेदीले दुवै पक्षको समर्थन संख्या र कागजातको प्रमाणिकता संविधानको धारा १६८ अनुसार मूल्यांकन गरी नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने तयारी गरिरहेकी छन्।
मधेशमा सत्ता गठनका लागि यो पटक पनि अंकगणितीय बहुमतको खेल निर्णायक बन्ने देखिन्छ। यदि दुवै गठबन्धनले स्पष्ट बहुमत प्रमाणित गर्न सकेनन् भने, प्रदेशमा फेरि राजनीतिक अस्थिरता र नयाँ सत्ता समीकरणको खोजी सुरु हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ। मधेशमा अहिले सत्ता–समीकरणको रस्साकस्सी चरम बिन्दुमा पुगेको छ। एकातर्फ सोनलले सहगठबन्धनको शक्ति प्रदर्शन गर्दै सत्ता आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रयास गरिरहेका छन्, भने अर्कातर्फ यादवले एमाले–कांग्रेस सहकार्यका माध्यमबाट बहुमत देखाउने रणनीति लिएका छन्। अन्ततः मुख्यमन्त्रीको सिँहासन कसको हातमा पर्छ — ५७ को सोनल कि ५८ को यादव, अब निर्णय प्रदेश प्रमुखको हातमा सीमित छ।
