काठमाडौं । बाँकेको पूर्व नरैनापुर गाविसमा एक दशकअघि भएको वृद्ध भत्ताको रकम हिनामिनाको प्रकरण फेरि सतहमा आएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस मामिलामा तत्कालीन गाविस अध्यक्ष अजयकुमार श्रीवास्तवसहित १७ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो।
मुद्दामा श्रीवास्तवसँगै गाविसका तत्कालीन सचिवहरू सावितराम कुर्मी र अशोककुमार श्रीवास्तवसमेत प्रतिवादी छन् भने वृद्ध भत्ता लिने सूचीमा परेका १४ जनामाथि पनि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। अख्तियारको अनुसन्धानमा देखिएको छ कि २०५७/५८ देखि २०७२/७३ सम्मको अवधिमा ६ लाख ५६ हजार ७ सय रुपैयाँ रकम सरकारी कोषबाट हिनामिना गरिएको छ। ती रकम न नागरिकता भएका, न उमेर पुगेका, यहाँसम्म कि भारतमा विवाह गरी बसोबास गरेका महिलालाई समेत परिचयपत्र बनाइ भत्ता वितरण गरिएको थियो।
अनियमितरूपमा भत्ता पाएका पाँच व्यक्तिको मृत्यु भइसकेकाले सो क्षतिपूर्ति तत्कालीन सचिव सावितराम कुर्मीबाट असुल गर्नुपर्ने माग गर्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा स्पष्ट दाबी गरेको छ। घटना दशकौँ पुरानो भए पनि अख्तियारको सक्रिय अनुसन्धानपछि मुद्दा विशेष अदालतमा पुगेको छ, जसले स्थानीय तहमा अनुगमन र पारदर्शिताको अभावले राज्यकोषमा कति क्षति पुग्न सक्छ भन्ने स्पष्ट संकेत गर्छ।
यो प्रकरणले देखाउँछ कि समाजकल्याणका नाममा सञ्चालित योजनाहरू पनि अनियमितताको सिकार बन्न सक्छन्, र वर्षौंपछि भए पनि न्यायिक प्रक्रियाले ती अपराधलाई कानुनी कठघरासम्म ल्याउन सक्छ। अब अदालतको फैसला कुर्न बाँकी छ — के दोषी प्रमाणित हुनेहरूलाई कानुनी दण्ड मिल्नेछ? कि स्थानीय तहका अनियमितता फेरि पुरानो फाइल का नाममा दबिइरहने छन् ?
