काठमाडौं । छोटो योजना, ठूलो समस्या’ भन्ने विगतका आलोचना र भ्रष्टाचार आरोपलाई बेवास्ता गर्दै मधेश सरकारले फेरि खुद्रे योजना समावेश गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारी गरिरहेको छ । यसपटक पनि १० लाखसम्मका आयोजनालाई बजेटमा समावेश गरिएको छ, जुन नीति आयोगको अघिल्लो निर्णयको पूर्णविरुद्ध छ।
२५ चैतमा बसेको प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा “एक करोडभन्दा कमको आयोजना बजेटमा नराखिने” भन्दै स्पष्ट निर्णय गरिएको थियो। तर आज प्रस्तुत हुन लागेको बजेटमा १० लाखदेखि ५० लाखसम्मका योजना देखिनु सरकारको नीति अपरिपक्वता मात्र नभई, आन्तरिक दबाब र स्वार्थको प्रतिबिम्ब पनि हो।
मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहको नेतृत्वमा गठन भएको प्रदेश सरकारले पहिलोपटक नीति रूपमा खुद्रे योजना त्याग्ने संकल्प गरेकै थिएन, बजेट वक्तव्यको १४७ औँ बुँदामा स्पष्ट उल्लेख गर्दै खुला प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै काम गराउने प्रतिबद्धता पनि जनाएको थियो। उपभोक्ता समितिबाट गरिने कार्यमा ‘चिठी बिक्री’, ‘कमिसन कारोबार’, र ‘राजनीतिक दलाली’ जस्ता विकृतिहरू मौलाएका घटनाहरू गत वर्ष सार्वजनिक भइसकेका छन्।
तर हाल स्थिति उल्टिएको छ — न केवल १० लाखसम्मका योजना बजेटमा पुनः घुसाइएको छ, सरकार आफैंले संयुक्त योजना टुक्र्याएर स–साना परियोजना निर्माण गरिरहेको छ। यसले ‘एकीकृत योजना प्रणाली’ होइन, ‘राजनीतिक सन्तुलन’कै लागि बजेट बाँडफाँड गरिएको प्रमाण दिन्छ।
गत वर्षकै जस्तै यस वर्ष पनि योजना ‘बेचबिखन’ सम्बन्धी गम्भीर आरोपहरू सांसद र मन्त्रीहरूकै मुखबाट सार्वजनिक भइसकेका छन्। उपभोक्ता समितिबाट काम गराउँदा चिठी र योजना वितरणमा लेनदेन र पहुँचको खेल चल्ने गरेको एकभन्दा बढी अधिकारीले स्वीकार गरिसकेका छन्।
आश्चर्यको कुरा त के भने, आफूले स्वीकृत गरेका नीति र प्रतिबद्धताबाट सरकार आफैं पछि हटेको छ। परिणामस्वरूप नीति निर्माणको विश्वसनीयता, बजेटको पारदर्शिता र कार्यान्वयनको प्रभावकारिता तीनै तहमा प्रश्न उठ्न थालेको छ।
बजेटमार्फत सरकार जनतालाई सेवा दिने होइन, नेताहरूलाई सन्तुष्ट पार्ने औजार जस्तो व्यवहार देखिएको छ। प्रत्यक्ष रुपमा साना–साना योजनाको पुनरागमनले विकासभन्दा ‘क्षेत्रीय सन्तुलन’ नाममा सत्ता साझेदार दलको भागबन्डा सन्तुलन गर्न खोजिएको देखिन्छ।
आर्थिक पारदर्शिता, सुशासन र प्रतिस्पर्धामूलक विकास कार्यान्वयनका लागि आफूले तय गरेका मापदण्डहरूबाट स्वयं सरकार पछि हट्नु लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको दुर्भाग्य हो। मधेश सरकारले नीति निर्माणमा देखाएको दोहोरो चरित्रले योजना निर्माण र कार्यान्वयनको नैतिकता र पारदर्शिता गम्भीर संकटमा पारेको छ।
