काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले मधेश प्रदेश सरकारसमक्ष ५२ बुँदामा समेटिएको मागपत्र बुझाउँदै सार्वजनिक पदधारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने माग राखेको छ।
प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम तयारीमा रहँदा, नेकपा एसका प्रदेश पदाधिकारी र सांसदहरूको टोलीले मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहलाई औपचारिक रूपमा मागपत्र हस्तान्तरण गरेको हो।
मागपत्रमा उल्लेख गरिएअनुसार, बुँदा नम्बर ३४ मा अहिले वा विगतमा सार्वजनिक पदमा बसेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गरिनुपर्ने प्रस्ताव छ। साथै, भ्रष्टाचारका सम्भावित जोखिमपूर्ण नीतिगत निर्णयहरूको न्यायिक परीक्षण गरिनुपर्ने माग पनि गरिएको छ।
प्रदेश इन्चार्ज धर्मनाथ प्रसाद साहको हस्ताक्षर रहेको मागपत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, कृषि, खानेपानी, खेलकुदलगायत विविध क्षेत्र समेटिएको छ। जनकपुर रंगशालाको निर्माण तत्काल सम्पन्न गर्न, राजविराजस्थित कृषि विश्वविद्यालयलाई आधुनिकीकरण गर्दै दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न र सबै घरमा स्वच्छ खानेपानी सुविधा पुर्याउने योजना मागपत्रमा प्राथमिकताका रूपमा उल्लेख छन्।
साथै, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, शिक्षक र सुरक्षाकर्मीको क्षमता अभिवृद्धि र सेवा सुविधा सुधार गर्नुपर्ने, साथै गैरसांसदलाई पनि मन्त्री बनाउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने प्रस्ताव नेकपा एसले अघि सारेको छ।
यस्ता मागहरू नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न आग्रह गर्दै नेकपा एसले सरकारलाई गम्भीरतापूर्वक विचार गर्न आग्रह गरेको छ।
