महेन्द्रनगर (धनुषा) । मधेस प्रदेशका स्वास्थ्यकर्मीहरू ‘स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०८१’ संशोधनको माग गर्दै आज तेस्रो दिन पनि आन्दोलित भएका छन्। स्वास्थ्यकर्मीहरूको प्रदर्शनका कारण प्रदेशका स्वास्थ्य संस्थाहरूको सेवा प्रभावित हुँदा बिरामीहरू मर्कामा परेका छन्।
मधेस प्रदेश सरकारले ल्याएको उक्त ऐनमा कतिपय पदमा कार्यरत कर्मचारीहरूको वृत्तिविकासमा अवरोध सिर्जना गरिएको भन्दै प्रदेशभरका स्वास्थ्यकर्मीहरू जनकपुरधामस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अगाडि धर्नामा बसेका हुन्।
आफूहरूको वृत्तिविकासमा गम्भीर असर पार्ने प्रावधान राखिएको ऐन संशोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। जनकपुरधाममा तीन दिनदेखि जारी प्रदर्शनको नेतृत्व सिनियर अहेव र सिनियर अनमी चौथो तथा पाँचौँ तह सङ्घर्ष समिति मधेस प्रदेशले गरिरहेको छ।
सङ्घर्ष समितिका प्रदेश संयोजक मोहन साहले पटकपटक ऐन संशोधनको माग राखे पनि प्रदेश सरकारले बेवास्ता गर्दै आएकाले बाध्य भएर प्रदर्शनमा उत्रिनुपरेको बताए। “प्रदेश सरकारले हाम्रा मागहरूलाई सम्बोधन नगरेकाले अन्ततः हामी मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि चर्को घाममा धर्ना बस्न बाध्य भएका हौँ,” उनले भने।
उनका अनुसार मधेस प्रदेशभरिका एक हजार आठ सय स्वास्थ्यकर्मी उक्त ऐनबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन्। “स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०८१ ले हाम्रो वृत्तिविकासको ढोका बन्द गरिदिएको छ,” संयोजक साहले गुनासो गर्दै भने, “संशोधन नभएसम्म हाम्रो प्रदर्शन जारी रहनेछ।”
सङ्घर्ष समितिका कोषाध्यक्ष रामदेव कापरले सङ्घीय स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९ को (ख) अनुसार चौथो तहमा नियुक्त भएका कर्मचारी पाँच वर्षपछि पाँचौँ, त्यसपछि आठ वर्षमा छैटौँ र पाँचौँ तहबाट नियुक्त कर्मचारीले सातौँ तहसम्म पदोन्नति पाउने व्यवस्था रहेको बताए। तर, प्रदेश सरकारले उक्त प्रावधानविपरीत ऐन ल्याएर आफूहरूलाई पछाडि पार्ने काम गरेको उनको भनाइ छ। प्रदर्शनको समर्थनमा काठमाडौँबाट पनि आवाज उठ्न थालेको उनले जानकारी दिए।
प्रगतिशील जनस्वास्थ्यकर्मी महासङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष सुभाषचन्द्र गुप्ताले ऐन संशोधनको माग गर्दै प्रदर्शन गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मीहरूको माग ‘सतप्रतिशत जायज’ रहेको बताए। प्रदेश सरकारले ल्याएको ऐनले कर्मचारीको पदोन्नति रोकिनुका साथै जनतासम्म प्रभावकारी सेवा पुर्याउने संरचनामा असर पुगेकाले तत्काल माग सम्बोधन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
“प्रदेश सरकारले गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठन गरेको समितिले प्रतिवेदन दिइसकेको छ। हालसम्म पनि उक्त प्रतिवेदनका सुझावहरू कार्यान्वयन भएका छैनन्। स्वास्थ्यकर्मीको यो प्रदर्शन आफ्नो अधिकारका लागि मात्र नभएर जनस्वास्थ्यको रक्षाका लागि पनि हो,” उनले भने।
