जनकपुरधाम । प्रदेश नम्बर २ को लागि कामकाजी भाषाको रूपमा मैथिली भोजपुरीलाई भाषा आयोगले सिफारिस गरेको छ। भाषा आयोगले संघ, प्रदेशका र स्थानीय तहका लागि सिफारिस गरिएको जनाएको छ। तीनै तहमा अध्ययन सकिए लगत्तै आयोगले सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा सिफारिस गरेको छ।
आयोगको सूचना अधिकारी लोकबहादुर लोप्चनका अनुसार संध,प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा बोलिने भाषाहरूको अध्ययन सकिएको र प्रतिवेदन तयार पार्ने काम भईरहेको भनाउदै प्रतिवेदन तयार भए लगत्तै सरकारी कामकाजको भाषा तोक्न सरकार समक्ष सिफारिस गरिने जनाएको छ। लेप्चनका अनुसार प्रतिवेदन लाई पूर्णता दिएर असोज भित्र सिफारिस गर्ने काम हुन्छ। प्रदेशहरूमा बोलिने भाषाको आधारमा सिफारिस हुने संभावना सरकारी कामकाजी भाषाहरूबारे लगभग टुङ्गो लागिसकेको जानकारी गराएका छन।
सूचना अधिकारीका अनुसार अध्ययन र अनुसन्धानपछि प्रदेश नम्बर १ मा वान्तवा, लिम्बू र मैथिली, प्रदेश नम्बर २ मा मैथिली र भोजपुरी तथा बागमती प्रदेशमा नेवार र तमाङलाई सरकारी कामकाजको सम्भाव्य भाषाको रूपमा देखिएको जनाएका छन। त्यस्तैविधि गण्डकी प्रदेशमा मगर गुरूङ, लुम्बिनीमा थारू र अवधि, कर्णालीमा खस र मगर तथा सुदुरपश्चिममा डोटेली र रानाथारूसंभाव्य भाषाको रूपमा रहेको जानकारी दिएका छन। संध प्रदेशका साथै स्थानीयतहका वडाहरूमा समेत सरकारी कामकाजको भाषा सिफारिस गरिने छ जनाउँदै वडाहरूमा सबैभन्दा बढी बोलिने तीनवटा भाषाहरूको तथ्यांक संकलन गर्ने काम भईरहेको भन्दै सकिने बितिकै सिफारिस गर्ने बताएका छन।
मुलुकभरिमा बोलिने भाषाहरूको अध्ययन, अनुसंधान र अनुगमन गरि संबर्धन र विकास गर्न सरकारको कामकाजको भाषाका रूपमा सिफारिस गर्ने समयसिमा सहित संबिधानको धारा २८७ अनुसार सरकारले डा. लवदेव अवस्थीको अध्यक्षतामा भाषा आयोगको गठन गरेको थियोे। उक्त आयोगले पाँच वर्ष भित्र प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारी कामकाजको भाषा सिफारिस गर्नुपर्ने रहेछ।
