जनकपुर । प्रदेश दुईमा आब २०७६/०७७ मा ३ अर्व ६८ करोड ९२ लाख पुगेको छ भने आब २०७५/०७६ मा १ अर्व ८२ करोड ५३ लाख ९९ हजार रहेको थियो। आब २०७५/०७६ मा महलेखाले १३ करोड ८३ लाख रकम असुल गर्न र ६९ करोड ८८ लाखको कागजको प्रमाण पेश गर्न तथा ४३ करोड ५५ लाख ३४ रूपैया नियमित गर्नु पर्ने र पेस्की ५५ करोड २६ लाख रूपैयाको भर्पाई माँग गरेको भए पनि महालेखा कार्यालयको आब २०७६/०७७ को प्रतिवेदन अनुसार प्रदेश सरकारले ५७ करोड रूपैया कामै नगरी खर्च गरेको ठहरिन्छ। सोही आबमा प्रदेश सरकारले ३८ अर्व ७२ करोड ५६ लाखको बजेट ल्याएकोमा १८ अर्व १ करोड ७२ लाख खर्च गरेको थियो।
आब २०७५/०७६ मा नै प्रदेशसभा सचिवालयमाथि रू १ करोड ७९ लाख ६६ हजार बुरूजु देखाएका महालेखा परिक्षकको कार्यालयले आब २०७६/७७ मा बेथिति अौल्याएको छ। सार्वजनिक बिदाका दिन पनि प्रोत्साहन भत्ता, खानाखाजा लगायतका प्रदेश सभा सचिवालयले कर्मचारीलाई दोहोरो सुबिधा दिएर १ करोड ५० लाख ८१ हजार बढी रकम खर्च गरेको प्रतिवेदनमा जनाएको। कर्मचारीहरूको खानाखाजा भत्तामा मात्र ३८ लाख २४ हजार, बजेटको समयमा काम गरे बापत महिनाको तलव ९ लाख ५५ हजार समेत गरि ४७ लाख ७८ हजार व्ययभार थपेको भन्दै महालेखाले यश सम्बन्धमा निर्णय गर्ने सभामुख सरोज कुमार यादवको संयोजकत्वमा रहेको ५ सदस्यीय सचिवालय संचालन समिति तथा व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाई उक्त रकम असुलउपर गर्नुपर्ने भनेको छ।
आब २०५/०७६ मा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय माथि १६ करोड ९४ लाख ९६ हजार बेरूजु ठहर गरेको भनेको थियोे। जसमा कर्मचारीलाई आफुखुसी ग्रेड थपेको भनिएको छ। मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले कर्मचारीको थप ग्रेड कायम गरि उनिहरूको सुबिधामा ५ लाख १० हजार वितरण गरेको छ। आब २०७५/०७६ मा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले १ अर्व ५२ करोड ७५ लाख १९ हजारको लेखापरीक्षण गराएकोमा १५ करोड ९८ लाख ९ हजार बेरूजु पाईएको छ।आब २०७६/७७ मा मन्त्रालयले वितरण गरेको ट्रैक्टर र कम्प्युटर सेट वितरण गरेको प्रमाण नभेटेएको र अनुगमन समेत नगरेको मालेपको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। मन्त्रालयले किसानलाई ५० प्रतिशत अनुदान वितरण गर्न ४ करोड ९४ लाख १५ हजार रू मा १ सय थान ट्रैक्टर र शतप्रतिशत अनुदानमा विद्यालयलाई वितरण गर्न ६८ लाख १२ हजारमा १ सय सेट कम्प्युटर र प्रिन्टर खरिद गरेको दावी गरेको भनिए पनि खरिद गरिएको कुनै प्रमाण देखिएन।
यस्तैविधि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले विभिन्न पूर्वाधार निर्मा ण गर्न निकासा गरेको रू ३७ करोड २७ लाख, उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा वातावरण संरक्षण तथा सार्वजनिक निर्माणमा रू १५ करोड ९८ लाख र सामाजिक विकास मन्त्रालयमा गैर आवासीय भवन निर्माण एंव खरिद गर्न निकासा गरिएको ३ करोड ६५ लाख रूपैयाको कुनै काम नभएको मलेपाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।त्यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा निर्माण तगा दैविक प्रकोपको नाममा व्यापक अनियमितता भएको मलेपाको ५८ अौ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
जनाए अनुसार आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ को नियम ३६ ( ८) अनुसार रित पुगे नपुगेको र नियम ९५ मा मन्त्रालयबाट सम्पादन हुने कार्यलाई मितव्ययी गराउन आर्थिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था भएतापनि मन्त्रालयले विभिन्न कानुनको मस्यौदा तयार पार्ने क्रममा विभिन्न मितिमा गरिएको बैठक भत्तामा ४६ लाख ४० हजार खर्च गरेको र ४३ लाख ६४ हजारको विपत राहत सामग्री खरिद शिर्षक बाट हरिया मण्डी ,त्रिपाल,ब्लैंकेट लगायतका सामनाहरू बिना प्रतिस्पर्धा सोझै खरिद गरि आर्थिक अनियमितता गरेको मलेपाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
