काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का उपमहासचिव योगेश कुमार भट्टराईले संविधान संशोधनका लागि पाँच बुँदे प्रस्ताव सार्वजनिक गरेका छन्। भिडियो सन्देशमार्फत उनले मतदातासँग यी एजेन्डामाथि खुला छलफल गर्न आग्रह गरेका हुन्।
भट्टराईका अनुसार अधिकांश राजनीतिक दलले संविधान संशोधनको प्रतिबद्धता जनाइसकेकाले अब ठोस एजेन्डामा बहस सुरु गर्न आवश्यक छ। सोही सन्दर्भमा उनले संरचनात्मक र प्रणालीगत सुधारका प्रस्ताव अघि सारेका छन्।
स्थानीय तह घटाउने प्रस्ताव
उनको पहिलो एजेन्डा स्थानीय तहको संख्या घटाउने सम्बन्धी छ। हाल कायम ७५३ स्थानीय तहलाई पाँच सयभन्दा तल झार्दै वडाको आकार बढाउनुपर्ने उनको धारणा छ। यसो गर्दा प्रशासनिक खर्च घट्ने र सेवा प्रवाह प्रभावकारी बन्ने दाबी गरिएको छ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री
दोस्रो प्रस्तावमा प्रदेश तहमा प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्रीको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ। स्थानीय तह जस्तै प्रदेशमा पनि जनताबाट सिधै निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्ने र पाँचभन्दा बढी मन्त्री राख्न नपाइने संवैधानिक व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले सुझाएका छन्।
साथै, प्रदेश सभा निर्वाचनमा समानुपातिक प्रणाली हटाएर प्रत्यक्ष निर्वाचित सिटको संख्या बढाउन सकिने विकल्प पनि उनले दिएका छन्।
संघीय संसदको निर्वाचन प्रणाली सुधार
तेस्रो प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन प्रणालीसँग सम्बन्धित छ। समावेशीतालाई सुनिश्चित गर्दै दुवै सदनको निर्वाचन प्रणाली परिमार्जन गर्न सकिने भट्टराईको भनाइ छ।
संवैधानिक परिषद् र आयोग पुनर्संरचना
उनले संवैधानिक परिषद्को संरचना र सिफारिस प्रक्रियामा सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्। दलगत भागबण्डामा आधारित नियुक्ति प्रणाली अन्त्य गर्न संविधानमै संशोधन गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।
साथै, संवैधानिक आयोगहरूको संख्या घटाएर प्रभावकारी बनाउने विकल्प पनि उनले अघि सारेका छन्।
दलभित्रको लोकतन्त्र र भ्रष्टाचार नियन्त्रण
भट्टराईले राजनीतिक दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र सुनिश्चित गर्न संविधानमै स्पष्ट प्रावधान आवश्यक रहेको बताएका छन्। विशेषगरी मुख्य कार्यकारी पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाइने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।
पाँचौं एजेन्डा भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँग जोडिएको छ। अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो जस्ता निकायलाई पुनर्संरचना गरी थप स्वतन्त्र र पारदर्शी बनाउनुपर्ने उनले औंल्याएका छन्।
संविधान संशोधनको बहसलाई संस्थागत र परिणाममुखी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै भट्टराईले जनस्तरबाटै गम्भीर छलफलको वातावरण बनाउन आह्वान गरेका छन्।
