काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ले फागुन २१ गते हुने निर्वाचन लक्षित सार्वजनिक गरेको केन्द्रीय घोषणापत्र र पार्टीले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा अघि सारेका बालेन्द्र शाह को क्षेत्रगत वाचापत्रबीच नीतिगत विषयमा स्पष्ट भिन्नता देखिएको छ। विशेषगरी प्रदेश संरचना, सुकुम्बासी समस्या र अर्थतन्त्रको मोडलमा दुई दस्तावेजबीच फरक दृष्टिकोण प्रकट भएको छ।
प्रदेश संरचनामा फरक धारणा
रास्वपाको केन्द्रीय घोषणापत्रमा संविधान संशोधनको विषय उल्लेख भए पनि प्रदेश संरचनाबारे स्पष्ट तथा सक्रिय धारणा देखिँदैन। दस्तावेजमा संविधानको धारा २७४ र २७५ अनुसार संशोधन वा पुनर्लेखन गरिने उल्लेख भए पनि प्रदेश अधिकारबारे विस्तृत योजना समेटिएको छैन।
तर बालेन शाहको वाचापत्रमा भने स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई संवैधानिक अधिकार प्रत्यायोजन सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता राखिएको छ। उनले प्रदेश संरचनालाई बलियो बनाउँदै तीन तहबीच समन्वयमार्फत विकास कार्यक्रम अघि बढाउने घोषणा गरेका छन्।
केन्द्रीय घोषणापत्रले भूमिहीन तथा सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि नीतिगत र कानुनी सुधारको बाटो देखाएको छ। तर निश्चित समयसीमा तोकिएको छैन। यसको विपरीत शाहले आफ्नो वाचापत्रमा “१०० दिनमा आयोग, १००० दिनमा समाधान” भन्ने स्पष्ट कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका छन्। अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गरी झापा–५ क्षेत्रको भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबास समस्या दिगो रूपमा समाधान गर्ने दाबी उनले गरेका छन्।
रास्वपाको केन्द्रीय लक्ष्य पाँच वर्षभित्र नेपाललाई रेमिट्यान्स निर्भर अर्थतन्त्रबाट मुक्त बनाउने रहेको छ। उत्पादन र निर्यातमुखी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने रणनीति दस्तावेजमा समेटिएको छ। तर शाहले वैदेशिक रोजगारीलाई तत्कालै अन्त्य गर्नेभन्दा निरन्तर प्रक्रियाका रूपमा स्वीकार गर्दै विदेशबाट फर्केकालाई उद्यम प्रवर्द्धनमा जोड दिने नीति अघि सारेका छन्। यसले पार्टीको केन्द्रीय लक्ष्यभन्दा व्यवहारिक र क्रमिक दृष्टिकोणलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ।
शिक्षामा मोडल फरक
केन्द्रीय घोषणापत्रले कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षा र राष्ट्रिय शिक्षा नीति लागू गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। तर शाहले भने काठमाडौँ महानगरपालिकामा सञ्चालन भइरहेको “शिक्षामा सीप” कार्यक्रमलाई आफ्नो क्षेत्रमा विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
विश्लेषकहरूका अनुसार एउटै दलभित्र केन्द्रीय नीति र उम्मेदवारको स्थानीय रणनीतिमा देखिएको यो भिन्नताले नीतिगत एकरूपतामाथि प्रश्न उठाएको छ। निर्वाचन अभियान सँगसँगै घोषणापत्रको कार्यान्वयनयोग्यता र व्यवहारिकता मतदाताको प्रमुख चासो बन्न पुगेको छ।
