काठमाडौं । दलित अधिकारको नाममा सुरु भएको एक राजनीतिक अभियान आइतबार एकाएक नयाँ मोडमा पुगेको छ । ‘हाम्रो पार्टी नेपाल’का सभापति खगेन्द्र सुनार र उपसभापति डा. नमिता यादव राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत भएपछि उनीहरूले अघि सारेको दलित आन्दोलनको भविष्यबारे गम्भीर प्रश्न उठेका छन् ।
आइतबार साँझ काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साह (बालेन) सँगको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्दै सुनारले लेखेको सांकेतिक स्टाटस र त्यसलगत्तै रास्वपाले २६ जना केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गरेको निर्णय सार्वजनिक हुनु संयोग मात्रै थिएन । उक्त सूचीमा सुनार र यादवको नाम परेसँगै एउटा दलित–केन्द्रित राजनीतिक यात्राले औपचारिक जानकारीबिनै अर्को पार्टीमा विलयको रूप लिएको देखियो ।
यो निर्णय सार्वजनिक हुँदा सबैभन्दा बढी आश्चर्यमा परे सुनारकै पार्टीका नेता–कार्यकर्ता । सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालबाट मात्र आफ्नो पार्टीका सभापति र उपसभापति रास्वपाको केन्द्रीय सदस्य बनेको थाहा पाएपछि आन्तरिक असन्तुष्टि चुलिएको छ । पार्टी नेतृत्वसँग सम्पर्क हुन नसक्नुले अन्योल अझै गहिरिएको छ ।
खगेन्द्र सुनार पछिल्लो साढे पाँच वर्षदेखि दलित अधिकार आन्दोलनमा सक्रिय नाम हुन् । रुकुम पश्चिमको नवराज विक हत्या प्रकरणपछि जातीय विभेदविरुद्ध भोकहड्तालसहित आन्दोलनमा उत्रिएका उनले ‘दलित अभियान नेपाल’ मार्फत न्याय, सम्मान र प्रतिनिधित्वका मुद्दा उठाउँदै आएका थिए । यही आन्दोलनलाई राजनीतिक धार दिन भन्दै गत मंसिर ७ गते ‘हाम्रो पार्टी नेपाल’ निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरियो । ठूलो उत्साहका साथ पार्टी दर्ता गरिएपछि ११ सदस्यीय पदाधिकारी र ९० सदस्यीय केन्द्रीय समिति घोषणा भयो । प्रतिनिधिसभाका सबै १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार उठाउने र समानुपातिकतर्फ ११० सिटको बन्दसूची बुझाउने दाबीसमेत गरियो ।
तर अन्ततः पार्टीले बन्दसूची बुझाएन । ‘पार्टी एकताको प्रक्रिया’ चलिरहेको भनिए पनि त्यो प्रक्रिया कहाँ, कसरी र कससँग हुँदैछ भन्ने विषयमा कार्यकर्ता अनभिज्ञ नै रहे । अहिले आएर त्यो ‘एकता’ रास्वपामा दुई जना केन्द्रीय सदस्य समायोजनमा टुंगिएको देखिएको छ ।
सुनार र यादवको रास्वपा प्रवेशसँगै सामाजिक सञ्जालमा तीव्र आलोचना सुरु भएको छ । दलित अभियन्ता, पत्रकार र राजनीतिक कर्मीहरूले यस कदमलाई आन्दोलनमाथिको धोका भनेका छन् । ‘आन्दोलन एउटा व्यक्तिको राजनीतिक व्यवस्थापनमा सीमित भयो’, ‘६० लाख दलितको भावना प्रयोग गरियो’ जस्ता टिप्पणीहरू व्यापक छन् ।
नेविसंघका केन्द्रीय सदस्य गणेश विश्वकर्माले यसलाई ‘मुक्ति होइन, आत्मसमर्पण’ भनेका छन् भने विभिन्न दलित अभियन्ताले इतिहास बनाउने अवसर गुमेको टिप्पणी गरेका छन् । आलोचनाबीच खगेन्द्र सुनारले भने आफ्नो निर्णयको बचाउ गरेका छन् । देश संकटमा रहेको र व्यवस्थाविरोधी शक्ति सक्रिय भएको तर्क गर्दै उनले जात, वर्ग र समुदायभन्दा माथि उठेर ‘देश पहिला’ सोच्नुपर्ने बताएका छन् । दलित आन्दोलन छोडिएको नभई त्यसलाई संस्थागत गर्न राष्ट्रिय शक्तिसँग एकीकृत हुनुपरेको उनको दाबी छ ।
उनका सहकर्मी नेताहरूले पनि प्रक्रियागत कमजोरी स्वीकार्दै बाँकी संरचनाको व्यवस्थापन कार्यदलमार्फत हुने बताएका छन् । तर आलोचकहरू भने अझै सन्तुष्ट छैनन् । उनीहरूको प्रश्न छ—यदि उद्देश्य आन्दोलन संस्थागत गर्ने नै हो भने किन प्रक्रिया गोप्य बनाइयो ? किन आफ्नै पार्टीका कार्यकर्तालाई जानकारी दिइएन ?निष्कर्षः रणनीति कि समर्पण ? आज खगेन्द्र सुनार रास्वपाको केन्द्रीय राजनीतिमा पुगेका छन् । तर उनीसँगै अघि बढेका सयौँ दलित कार्यकर्ता दिशाहीन बनेका छन् । न स्पष्ट पार्टी संरचना छ, न आन्दोलनको भावी खाका । यही कारण यो निर्णयलाई कतिपयले ‘देश पहिला’ होइन, ‘पद पहिला’ को राजनीति भनेका छन् ।
समयले यसको मूल्याङ्कन गर्ला—यो कदम दलित राजनीतिका लागि दीर्घकालीन रणनीति थियो कि फेरि एकपटक आन्दोलन व्यक्तिमा सीमित भएको पीडादायी अध्याय । तर यति भने स्पष्ट छ, यस घटनाले दलित आन्दोलनभित्र गहिरो बहस र विभाजन छाडेको छ, जसको असर तत्काल मेटिने देखिँदैन ।
