काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र चर्कँदै आएको विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी विवादमा संस्थापन पक्षले स्पष्ट र कडा धारणा सार्वजनिक गरेको छ। पार्टीका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले मंसिर १५ गतेकै केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको निर्णयसँगै विशेष महाधिवेशनको औचित्य समाप्त भइसकेको बताएका छन् ।
केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै महतले पार्टी औपचारिक रूपमा १५औँ महाधिवेशनको प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेको बताए। उनका अनुसार निर्वाचनका कारण अघिल्लो कार्यतालिका प्रभावित भएकाले मिति मात्र पर सारिएको हो, नयाँ प्रकारको महाधिवेशनको आवश्यकता छैन। “चुनावी व्यस्तताका कारण समय व्यवस्थापनमा समस्या आयो, त्यसैले महाधिवेशन केही पछि सारिएको हो,” महतले भने, “यसलाई लिएर विशेष महाधिवेशनको बहस गर्नुको अर्थ अब रहँदैन।”
बैठकले यसअघि पुस २६–२८ गतेका लागि तय गरिएको महाधिवेशनको मिति परिवर्तन गर्दै आगामी वैशाख २८ देखि ३१ गतेसम्म काठमाडौंमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय बहुमतले पारित गरेको छ। कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले विधानको धारा ४३ प्रयोग गर्दै पेश गरेको प्रस्ताव बहुमतबाट स्वीकृत भएको हो। यद्यपि, महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा सहित पाँच जना नेताहरूले उक्त निर्णयमा फरक मत राखेका छन्। फरक मत राख्नेहरूमा अर्जुननरसिंह केसी, फर्मुल्ला मन्सुर र उमा रेग्मी पनि छन्।
महामन्त्री थापाले बैठकपछि प्रतिक्रिया दिँदै विशेष महाधिवेशनको मागलाई नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने बताए। “विशेष महाधिवेशनको मागसहित बुझाइएको पत्रअनुसार तीन महिनाभित्र अधिवेशन बोलाउनुपर्ने हुन्छ,” उनले भने, “पुस २८–२९ त्यो म्यादको अन्तिम दिन हो।” महामन्त्री थापाको दाबी अनुसार कांग्रेसका करिब ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशन माग गर्दै कार्यवाहक सभापति खड्कालाई हस्ताक्षर बुझाइसकेका छन्। यही तथ्यलाई आधार मानेर संस्थापनइतर समूहले विशेष महाधिवेशनको माग अझै वैध रहेको तर्क गर्दै आएको छ।
तर संस्थापन पक्ष भने केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बहुमत निर्णय नै अन्तिम भएको ठान्दै आएको छ। नियमित महाधिवेशनको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको अवस्थामा पार्टीलाई थप अन्योलमा राख्ने कदम उपयुक्त नहुने उनीहरूको निष्कर्ष छ। कांग्रेसभित्रको यो मतभेद अब विधि र बहुमतको निर्णय मान्ने कि हस्ताक्षरको दबाबलाई प्राथमिकता दिने भन्ने प्रश्नमा केन्द्रित भएको देखिन्छ। अब आगामी दिनमा पार्टीले सहमतिका आधारमा अघि बढ्छ कि आन्तरिक विवाद अझ चर्किन्छ, त्यसले कांग्रेसको राजनीतिक भविष्यलाई पनि दिशा दिने संकेत देखिएको छ।
