काठमाडौं । सरकार र जेनजीबीच भएको १० बुँदे सम्झौतामाथि सर्वोच्च अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सरकारसँग लिखित जवाफ मागेको छ। सम्झौता संविधानविपरीत भएको दाबी गर्दै दायर रिटमाथि अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो।
शुक्रबार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलासले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत १५ दिनभित्र स्पष्ट जवाफ पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
सरकार र जेनजीबीच गत मंसिर २४ गते १० बुँदे सहमति भएको थियो। उक्त सहमतिविरुद्ध अधिवक्ता सुदिप भण्डारी, रोहित ओझासहित कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल र स्मृति अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
रिट निवेदनमा निर्वाचनको म्यान्डेट पाएको अन्तरिम सरकारसँग यस्तो दीर्घकालीन असर पार्ने सम्झौता गर्ने अधिकार नरहेको उल्लेख गरिएको छ। साथै, संघीय र प्रदेश सरकारका प्रमुखले अधिकतम दुई कार्यकाल मात्र पदमा रहन पाउने जस्ता प्रावधान संविधानसँग बाझिएको दाबी पनि गरिएको छ।
रिटकर्ताले सम्झौता र त्यसका आधारमा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनालाई असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गर्न उत्प्रेषणको आदेश माग गरेका छन्। अब सरकारको जवाफपछि मुद्दा थप सुनुवाइका लागि अघि बढ्नेछ।
