काठमाडौं । नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले पार्टीको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनअघि फरक धारणा सहितको अवधारणापत्र दर्ता गराएका छन्। अध्यक्ष पदका दाबेदारसमेत रहेका पोखरेलले मंगलबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासल पुगेर छुट्टै दस्तावेज औपचारिक रूपमा बुझाएका हुन्।
पार्टी संस्थापनइतर पक्षले उक्त अवधारणापत्रलाई महाधिवेशनमा व्यापक छलफलमा लैजाने तयारी गरेको जनाएको छ। पोखरेलद्वारा प्रस्तुत दस्तावेजमा वर्तमान राजनीतिक संकट, पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र, युवाको भूमिका, जेन–जी आन्दोलन, अन्तरिम सरकार, आर्थिक संरचना, सुशासन, जलवायु परिवर्तन र जनताको बहुदलीय जनवादको पुनर्व्याख्या जस्ता विषयलाई प्रमुख रूपमा समेटिएको छ।
जेन–जी आन्दोलन र भदौ २४ का घटनामाथि समीक्षा
अवधारणापत्रमा भदौ २३ र २४ गते भएका जेन–जी आन्दोलन तथा त्यसपछिका हिंसात्मक घटनालाई गम्भीर मोडका रूपमा चित्रण गरिएको छ। पोखरेलले ती घटनालाई संवैधानिक दृष्टिले ‘प्रतिगमन’ को संकेत भन्दै निष्पक्ष छानबिन र दोषीमाथि कानुनी कारबाहीको माग गरेका छन्। आन्दोलनको मूल कारण सुशासनको अभाव, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता र राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको बढ्दो अविश्वास रहेको निष्कर्ष पनि प्रस्तुत गरिएको छ।
अन्तरिम सरकार र निर्वाचनबारे स्पष्ट धारणा
पोखरेलले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारलाई ‘आपत्कालीन संवैधानिक विकल्प’ को रूपमा व्याख्या गर्दै त्यसको प्रमुख जिम्मेवारी समयमै निर्वाचन गराएर सत्ता हस्तान्तरण गर्नु भएको बताएका छन्। साथै, उनले निष्पक्ष, भयरहित वातावरणमा चुनाव हुनुपर्नेमा जोड दिँदै सरकारले शान्ति–सुरक्षा मजबुत बनाउनु पर्ने उल्लेख गरेका छन्।
पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रमा प्रश्न
दस्तावेजमा पार्टीभित्र बढ्दो गुटबन्दी, सीमित नेताबाट निर्णय हुने प्रवृत्ति, फरक मतलाई असहिष्णु रूपमा हेर्ने संस्कृति र नेतृत्व हस्तान्तरणमा देखिएका अवरोधप्रति पनि कडा आलोचना गरिएको छ। नेतृत्वमा कार्यकाल सीमा, उमेरहदको कडाइका साथ पालना र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आवश्यक रहेको पोखरेलको निष्कर्ष छ।
युवाको निर्णायक भूमिका आवश्यक
नेपालको कुल जनसंख्यामा ५२ प्रतिशतभन्दा बढी युवाको हिस्सा रहेको उल्लेख गर्दै पोखरेलले पार्टी संरचनामा ४० वर्षमुनिका युवाको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व अनिवार्य हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। संसद, प्रदेश र स्थानीय तहको उम्मेदवारीमा पनि युवाको निश्चित प्रतिशत सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
अर्थतन्त्र, रोजगारी र जलवायु संकट
उनले वर्तमान अर्थतन्त्र आयातमुखी, दलाल पूँजीवादद्वारा प्रभावित र रोजगारी सिर्जनामा असफल रहेको ठहर गरेका छन्। औद्योगिकीकरण, कृषि आधुनिकीकरण, नवप्रवर्तन, स्वदेशी लगानी र गैरआवासीय नेपालीको पूँजी परिचालनमा जोड दिनुपर्ने प्रस्ताव राखिएको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो विपत्तिप्रति राज्य र पार्टी दुवैले रणनीतिक तयारी गर्नुपर्ने उनको जोड छ।
जनताको बहुदलीय जनवादको पुनर्समीक्षा
पोखरेलले जनताको बहुदलीय जनवाद ९जबज० लाई समयअनुकूल परिष्कृत गर्दै नेपाली विशेषताको समाजवादको स्पष्ट खाका तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्। यसका लागि नीति अध्ययन प्रतिष्ठानमार्फत एक वर्षभित्र अवधारणापत्र तयार गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
एमालेको ११औँ महाधिवेशन मंसिर २७ देखि २९ गतेसम्म काठमाडौंमा हुँदैछ। पोखरेलको फरक दस्तावेजले महाधिवेशनमा वैचारिक बहसलाई थप तीव्र बनाउने संकेत देखिएको छ।
