काठमाडौं ।सामाजिक सञ्जाल नियमनको मुद्दामा पछिल्ला दुई सरकारबीच कुनै फरक नदेखिएको भन्दै एमाले नेता महेश बस्नेतले वर्तमान अन्तरिम सरकार पनि पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले उठाएको एजेन्डाकै निरन्तरतामा रहेको टिप्पणी गरेका छन्।बस्नेतका अनुसार जेन–जी युवालाई अभिव्यक्ति दिन “मिडियामा पहुँच खुला हुनुपर्ने” भए पनि कानुनी नियमन आवश्यक रहेको विषयमा गृह मन्त्रालय र सञ्चार मन्त्रालय दुवै एकमत देखिएका छन्।
‘अन्तरिम सरकार र अघिल्लो सरकार—साझा धार’
बस्नेतका अनुसार , तत्कालीन सरकारको नीतिअनुसार सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता र कर प्रणालीमा ल्याउनुपर्ने आवाज अहिलेका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल र सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले पनि उठाएका छन्। उनले भने,“जेनजीलाई बोल्न रोकिनु हुँदैन, तर नियमनबिनाको खुलापनले देशलाई फेरि संकटमा धकेल्छ।”
सरकारले भदौ २९ गते नेपालमा आधिकारिक रूपमा दर्ता नभएका सबै सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर त्यसको केही दिनमै जेन–जी विद्रोह भड्किएपछि, यो मुद्दा थप राजनीतिक संवेदनशील बन्यो जेनजी बिद्रोही युवाहरुले होस गुमाएर देशमा आगलागीमात्रै गरेनन् ,तोडफोड ,हत्याहिंशा र लुटपाटमा समेत सो आन्दोलनकारीको समुह लाग्यो । तत्कालीन सरकारले जारी गरेको निर्देशनअनुसार इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम, म्यासेन्जरसहित प्रमुख प्लेटफर्म चरणबद्ध रूपमा निष्क्रिय बनाएका थिए ।
वेब संस्करणहरू प्रायः निष्क्रिय,मोबाइल एपहरू क्रमशः ब्लक हुँदै,नयाँ लिंक फेला परे “कम्युनिकेटेड ग्रुप” मा पठाएर तुरुन्तै ब्लक गर्ने व्यवस्था,यसका कारण कतिपय स्थानमा प्लेटफर्म ‘चल्ने–नचल्ने’ मिश्रित अवस्था देखिएको थियो । भीपीएन र डीएनएस परिवर्तनको प्रयोग ह्वात्तै बढेको थियो । प्लाटफर्महरू ब्लक भएपछि प्रयोगकर्ताहरू वैकल्पिक उपायतर्फ मोडिएका थिए । सामाजिक सञ्जाल नियमनको बहस अहिले नेपालमा राजनीतिक स्थिरता, युवाको विद्रोह र सूचना स्वतन्त्रतासँग गाँसिएको प्रमुख मुद्दा बनेको छ। बस्नेतले दाबी गरेझैँ—अघिल्लो सरकारदेखि अन्तरिम सरकारसम्म यस विषयमा धार एकै देखिन्छ। तर सार्वजनिक प्रतिक्रिया र विद्रोहपछि उठेको असन्तुष्टिले यो नीतिको प्रभाव र भविष्य दुवै अझै अनिश्चित बनाइरहेको छ।
विगतमा सामाजिक संजाल नियमन गर्न नहुने लाइनमा रहेका पूर्व पत्रकार तथा हालका संचारमन्त्री खरेलले सामाजिक संजाल नियमन नगर्दा चरित्र हत्या,हिंशा,बलात्कार, समाज भाड्ने गतिविधि बढ्दै गएको भन्दै तत्कालीन सरकारले उठाएको विषय सही भएको बताउँदै आएका छन् । विगतमा सोही क्रियाकलाप दोहोरिएपछि तत्कालीन केपी शर्माओली नेतृत्वको सरकारले नेपालमा सामाजिक संजाल दर्ता अनिवार्य बनाउने र सामाजिक संजाल प्रयोगकर्ताहरुलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने बताएका थिए । जेनजी आन्दोलन पनि सामाजिक संजालमा षड्यन्त्रकारी भूमिका तोडफोड हत्याहिंशाको कमिटी बनाएर सडकमा निस्केका थिए । त्यसपछि सबै निकायमा आगो झोस्न थालेका थिए । बाराको सिमराको आन्दोलनपछि पनि पुनः जेनजीहरु र कानुनका विज्ञहरु र नेता तथा कार्यकर्ताहरुसमेत आन्दोलनलाई हिंशात्मक बनाउने अभियान जुटाउन लाग्न थालेको खुल्न थालेको छ ।
