काठमाडौं । संविधान लागू भएको १० वर्ष बित्दा पनि दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्ने कानुन नबन्दा राष्ट्रियसभाका सांसदहरूले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। सोमबार राष्ट्रियसभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा दलित अधिकारसम्बन्धी विधेयकमा भएको छलफलमा सांसदहरूले सरकारलाई चेतावनी दिएका हुन्।
सांसदहरूले विधेयक लगातार मन्त्रालयबाट मन्त्रालय घुमिरहेकोमा असन्तुष्टि पोखे। कानुन मन्त्रालयले मस्यौदा रोकिरहेको आरोप उनीहरूले लगाए।
भुवनबहादुर सुनुवारले जेनजी आन्दोलनसँग तुलना गर्दै दलित समुदायबाट आगामी दिनमा आन्दोलनको खतरा रहेको संकेत दिए। “केही समयपछि अर्को विद्रोह जन्मिन सक्छ। परिस्थितिले यसलाई आवश्यक बनाएको छ,” उनले भने।
विष्णुबहादुर विश्वकर्माले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनीलकुमार सिन्हालाई विधेयक तयार गर्न तत्काल पहल गर्न आग्रह गरे। उनले भने, “विद्रोह हुन नदिनु आवश्यक छ। सरकार दलितप्रति जिम्मेवार बनोस्। कानुनमन्त्रीले आवश्यक कदम उठाउनुपर्छ।”
सांसद ईश्वरी रिजालले संविधानमा तीन वर्षभित्र कानुन बनाउने भनिए पनि १० वर्षसम्म निर्माण हुन नसक्नु लज्जास्पद भएको धारणा व्यक्त गरिन्।
तुलबहादुर विश्वकर्माले सत्तामा रहेका कम्युनिस्टहरूलाई शूद्र वा हिन्दु भनेर वर्गीकृत गर्ने स्थितिमा रहेको टिप्पणी गर्दै, “राजतन्त्र हट्यो तर सामन्तवादी सोच अझै बाँकी छ, यही कारण विधेयक घुमिरहेको छ,” उनले प्रश्न गरे।
सांसदहरूले दलितप्रति भेदभाव गर्नेहरूमाथि कडा कानुनी कारबाहीको माग गरे। वामदेव गौतमले भने, “दलितप्रति भेदभाव गर्नेको सम्पत्ति जफत गरौं र आजीवन कारावासको सजाय सुनिश्चित गरौं। कुनै छुट छैन।”
उर्मिला अर्यालले पनि दण्डनीय व्यवस्थाको आवश्यकता औंल्याइन्।
कानुनमन्त्री अनीलकुमार सिन्हाले भने, “१० वर्षसम्म कानुन नबन्नु स्वाभाविक रूपमा विद्रोहको आवाज उठ्न सक्छ। अहिले सरकारको मुख्य ध्यान चुनावमा छ, कानुन निर्माणमा मेरो शक्ति सीमित छ। विधेयक अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ र नयाँ संसद् आएपछि अघि बढ्ने प्रतिबद्धता छ।”
सांसदहरूले भने, प्रतिनिधिसभा ढिला भए पनि राष्ट्रियसभामा विधेयक अघि बढाउन सकिने विश्वास व्यक्त गरे।
