काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस अहिले ऐतिहासिक मोडमा छ— संविधानको संरक्षणको नाममा अदालत धाउने कि लोकतान्त्रिक जनादेशको नाममा चुनावतर्फ लाग्ने ? श्यामकुमार घिमिरे नेतृत्वको समूहले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाका लागि सांसदहरूबाट हस्ताक्षर संकलन सुरु गरेपछि पार्टीभित्र यही प्रश्नले राजनीतिक र वैचारिक विभाजन चर्काएको छ।
महामन्त्री गगन थापा र डा. शेखर कोइराला समूहको भनाइ स्पष्ट छ— निर्वाचन नै संविधानको स्वाभाविक बाटो हो। थापाले सामाजिक सञ्जालमा लेखे, “संविधानलाई सही बाटोमा ल्याउने उपाय पुनर्स्थापना होइन, जनताको मतबाट नयाँ संसद् हो।” उनका अनुसार, पुनर्स्थापनाको माग संविधानको आत्माविपरीत र राजनीतिक रूपमा प्रतिक्रियात्मक हो।
तर, घिमिरे समूहको तर्क फरक छ। “जब कांग्रेसले नै संसद् विघटन असंवैधानिक ठहर गरिसकेको छ भने त्यसको कानुनी प्रतिवाद नगर्नु बेइमानी हुन्छ,” घिमिरे भन्छन्। उनका अनुसार, हस्ताक्षर अभियान दलभित्र विचार प्रस्तुत गर्ने औपचारिक अभ्यास हो— सत्ता या नेतृत्वविरुद्धको विद्रोह होइन।
कांग्रेसभित्रको यो विवाद केवल संसद् पुनर्स्थापनाको मुद्दा होइन। यो दलभित्रको नेतृत्व–शक्ति सन्तुलन र भविष्यको सत्ता समीकरणसँग गहिरो रूपमा जोडिएको छ। गगन–शेखर समूह संस्थागत सुधार र नयाँ पुस्ताको नेतृत्वको पक्षमा उभिँदै आएको छ भने घिमिरेजस्ता पुराना सांसदहरू देउवा–खड्का समूहसँग नजिक छन्, जसको प्राथमिकता सत्तासँग पुनः सम्बन्ध कायम राख्नु हो।
यही कारण हो— सिंगापुरमा उपचाररत सभापति शेरबहादुर देउवा र कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको मौन सहमतिमा हस्ताक्षर अभियान अगाडि बढेको भनाइ छ। तर, थापा र कोइराला समूह यसलाई “गोप्य सत्ता रणनीति”को रूपमा हेर्छन्।
राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन्— पुनर्स्थापनाको माग कांग्रेसको तात्कालिक प्रतिक्रियात्मक रणनीति हो। यदि अदालतले संसद् पुनर्स्थापना गर्यो भने, त्यसले अस्थायी रूपमा कांग्रेसलाई राहत दिन सक्छ, तर दीर्घकालीन रूपमा लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथि अविश्वासको सन्देश दिन सक्छ।
बरु, निर्वाचनतर्फ उन्मुख हुने थापा–कोइराला धार संविधान र लोकतन्त्र दुवैको आत्मासँग नजिक देखिन्छ।
कांग्रेसको यो आन्तरिक मतभेदले एउटा कुरा प्रष्ट गर्छ — पार्टीले अझै संविधानको व्याख्या र सत्ताको अभ्यासबीच सन्तुलन खोज्न सकेको छैन। पुनर्स्थापनाको बाटो कानुनी रूपमा सम्भव भए पनि राजनीतिक रूपमा जोखिमपूर्ण छ। चुनाव भने अनिश्चित भए पनि लोकतान्त्रिक मूल्यको स्थायी प्रमाण हो।
