काठमाडौं । संघीय संसद् सचिवालयअन्तर्गत राष्ट्रियसभाका सचिव डा. सुरेन्द्र अर्यालले मंगलबारदेखि लागू हुने गरी पदबाट राजीनामा दिएका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष उनले आफ्नो राजीनामा पत्र बुझाएपछि संसद् प्रशासनमा उच्च तहको रिक्तता सिर्जना भएको छ।
राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ — “राष्ट्रियसभाका सचिव डा. सुरेन्द्र अर्यालले संघीय संसद्का महासचिव, प्रतिनिधिसभाका सचिव तथा राष्ट्रियसभाका सचिवको पारिश्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ६ (खण्ड (क) बमोजिम मिति २०८२र०७र११ गतेदेखि लागु हुनेगरी लिखित राजीनामा पेश गर्नुभएको छ।”
डा. अर्यालको राजीनामासँगै राष्ट्रियसभाको सचिवालय फेरि नेतृत्वविहीन बनेको छ। संसद् सचिवालयमा पछिल्ला महिनाहरूमा देखिएको प्रशासनिक अस्थिरता—महासचिव र अन्य शीर्ष पदाधिकारीबीचको मतभेदपछि—अब अझ गहिरो हुन थालेको संकेत यस घटनाले दिएको छ। स्रोतका अनुसार, उनले केही समयदेखि व्यक्तिगत कारण र आन्तरिक कार्यशैलीमा देखिएका असहजताको कारण पद छाड्ने मनस्थितिमा थिए।
अब के हुन्छ ?
संविधान र सम्बन्धित ऐनअनुसार, नयाँ सचिवको नियुक्ति संघीय संसद्का महासचिवको सिफारिसमा राष्ट्रपति कार्यालयमार्फत हुनेछ। तर संसद् अधिवेशन नचलेको र आगामी निर्वाचनको तयारी सुरु भइसकेकाले नयाँ नियुक्ति तत्काल सम्भव नदेखिएको संसद् स्रोतले जनाएको छ।
संघीय संसद्को प्रशासनिक स्थायित्व बारम्बार प्रश्नमा पर्नु लोकतान्त्रिक प्रणालीको कार्यक्षमता र संस्थागत निरन्तरताको दृष्टिले चिन्ताजनक मानिन्छ। डा. अर्यालजस्ता दीर्घ अनुभव भएका प्रशासकको राजीनामाले संसद् सचिवालयको कार्यसम्पादनमा तत्काल प्रभाव पार्ने निश्चित छ।
