काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको उपस्थितिमा शुक्रबार बिहान बालुवाटारमा बसेको उच्चस्तरीय बैठकमा चारै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले देशमा अस्थिरता निम्त्याउने गतिविधि रोक्न कडा रणनीति बनाएका छन्। बैठकमा हालैको राजनीतिक वातावरण र दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको समूहले गरेको आन्दोलनका चेतावनीहरूबारे गम्भीर छलफल भएको सरकारी स्रोतले जनाएको छ।
बैठकमा सहभागी एक अधिकारीका अनुसार, प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको निर्देशनमा “पहिले संवाद र सम्झाउने प्रयास” गर्ने, तर कानुन उल्लंघन वा हिंसात्मक गतिविधि देखिएमा “सुरक्षा संयन्त्रले कडाइका साथ आफ्नो दायित्व पूरा गर्ने” नीतिगत सहमति बनेको हो।
छठ पर्वपछि मेडिकल व्यावसायी तथा धर्मसंस्कृति र नागरिक बचाउ अभियान्ता दुर्गा प्रसाईं समूहले राजसंस्था पुनःस्थापनाको मागसहित देशव्यापी आन्दोलनको तयारी गरेको छ। तर, सुरक्षा निकायहरूले गरेको प्रारम्भिक रिपोर्टमा उक्त आन्दोलनमा सर्वसाधारणको सहभागिता न्यून हुने आकलन गरिएको छ। रिपोर्टमा भनिएको छ, “सामाजिक असन्तुष्टि र व्यक्तिगत स्वार्थमा आधारित केही तत्व सक्रिय देखिए पनि, देशव्यापी जनसहभागिता हुने सम्भावना न्यून छ।”
बैठकमा प्रधानमन्त्रीले शान्ति, स्थायित्व र कानुनी शासनलाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिँदै संयमका साथ काम गर्न निर्देशन दिइन्। उनले भनिन्, “राजनीतिक असन्तोषको समाधान संवादमै खोज्नुपर्छ, तर हिंसाको बाटो स्वीकार्य हुँदैन।”
गृहमन्त्री अर्यालले बैठकको अन्त्यमा स्पष्ट भने, “सरकार वार्ताको लागि ढोका बन्द गर्ने छैन, तर राज्यको मर्यादा र नागरिक सुरक्षामा सम्झौता हुन सक्दैन। सम्झाउने प्रयास पछि पनि अराजकता देखिएमा कानुन अनुसार कारबाही हुनेछ।”
सुरक्षा निकायहरूले हालै भदौ २४ गतेको आन्दोलनमा देखिएको विध्वंशकारी गतिविधि पुनः दोहोरिन नदिने संकल्प व्यक्त गरेका छन्। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी दुवैले आपतकालीन प्रतिक्रिया योजनालाई अद्यावधिक गर्दै आवश्यक स्रोत, जनशक्ति र संयन्त्र परिचालनको तयारी गरिरहेका छन्।
एक वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतका शब्दमा, “अब सुरक्षा निकायहरू संयमपूर्वक तर दृढतापूर्वक काम गर्नेछन्। देशको सुरक्षाभन्दा ठूलो कुनै स्वार्थ हुन सक्दैन।”
गृह मन्त्रालयको समग्र विश्लेषणअनुसार, अबको बाटो वार्ता र संयमकै माध्यमबाट राजनीतिक असन्तुष्टि व्यवस्थापन गर्नु नै दीर्घकालीन स्थायित्वको पूर्वशर्त हो। मन्त्रालयले सर्वसाधारणलाई शान्त र सचेत रहन आग्रह गर्दै सम्भावित भ्रम वा भड्काउने अभियानबाट जोगिन आह्वान गरेको छ।
यो संस्करणले मूल समाचारको तथ्य, सन्दर्भ र राजनीतिक सन्तुलन जोगाउँदै “कानुनी शासन, संयम र वार्ता” केन्द्रित सरकारी–संरचनात्मक शैलीमा पुनर्लेखन गरिएको छ।
