बागमती प्रदेश

मुख्यमन्त्री बानियाँको चेतावनी : “लोकतन्त्रविरुद्ध उठ्नेहरूलाई जनताले गाउँमै रोक्छन्”

काठमाडौं । वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले लोकतान्त्रिक मूल्य र संविधानविरुद्ध षड्यन्त्र गर्नेहरूले जनताको न्यायबाट बच्न नसक्ने चेतावनी दिएका छन्।

बुधबार भक्तपुरमा नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्यसमितिद्वारा आयोजित शुभकामना आदान–प्रदान कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री बानियाँले लोकतन्त्र “गरिब, मजदुर र किसानको रगतबाट सिँचित” प्रणाली भएको भन्दै यसको रक्षा जनताको कर्तव्य रहेको बताए। उनका शब्दमा — “लोकतन्त्रविरुद्ध लाग्नेलाई जनताले गाउँ–गाउँबाट लखेट्नेछन्। यो सत्ता होइन, जनताको आस्था र बलिदानको फसल हो।”

‘जेनजी आन्दोलन’प्रतिको सन्देश : सुधार नभए पुनः संकट

हालैको ‘जेनजी आन्दोलन’प्रति संकेत गर्दै मुख्यमन्त्री बानियाँले चेतावनीपूर्ण टिप्पणी गरे —“वितण्डा दोहोरिन नदिन वडादेखि केन्द्रसम्म सबैले आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी छ। जनताले पठाएका प्रतिनिधि जिम्मेवार बने भने कसैलाई डराउनुपर्ने छैन।” उनका अनुसार, आन्दोलनको नाममा अस्थिरता फैलाउने प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक प्रणालीको मेरुदण्ड कमजोर बनाइरहेको छ।
बानियाँले राजनीतिक असन्तुष्टिहरूको समाधान संवाद र सुधारबाट खोज्न आग्रह गरे।

‘संकटमा एकता’को सन्देश

मुख्यमन्त्री बानियाँले लोकतन्त्र संकटमा परेका बेला सबै लोकतन्त्रवादी शक्तिहरू एउटै मोर्चामा उभिनुपर्ने बताए। उनले दलहरूबीचको मतभेदलाई प्राकृतिक मान्दै “मूल्य र प्रणालीका सवालमा सधैं एक ठाउँमा उभिनुपर्ने” धारणा राखे।

कांग्रेसमा आत्मसमीक्षाको आवाज

कार्यक्रममा कांग्रेस भक्तपुरका सभापति दुर्लभ थापाले पनि पार्टीभित्रको सुधार र एकताको आवश्यकता औंल्याए। थापाले भने — “लोकतन्त्र बलियो बनाउन फरक विचार भएका दल र नेताहरूले पनि साझा उद्देश्यका लागि एक ठाउँमा आउनैपर्छ।” थापाले जिल्ला नेतृत्वमा निरन्तरता आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै, “अधिवेशनको एक दिनमात्र आउनेले पार्टी सम्हाल्न सक्दैन,” भनेका थिए।

मुख्यमन्त्री बानियाँको वक्तव्यलाई राजनीतिक विश्लेषकहरूले “सत्तापक्षको आत्मरक्षा र विपक्षप्रतिको प्रत्यक्ष चेतावनी” दुबैका रूपमा लिएका छन्। लोकतान्त्रिक मूल्य र प्रणालीप्रति बढ्दो अविश्वासका बीच यस्तो वक्तव्यले राजनीतिक वातावरणलाई पुनः ध्रुवीकरणतर्फ लैजाने सम्भावना रहेको विश्लेषण गरिएको छ।

मुख्यमन्त्री बानियाँको चेतावनी जनतालाई लोकतन्त्रको संरक्षकका रूपमा उभ्याउने प्रयास हो, तर यसले राजनीतिक आक्रोशको स्वर पनि बोकेको छ।
अब प्रश्न यही हो — जनताको अदालतले लोकतन्त्रका पक्षमा निर्णायक भूमिका खेल्नेछ कि दलहरूको आन्तरिक शक्ति–संघर्षले फेरि जनताको विश्वास कमजोर पार्नेछ ?

 प्रतिक्रिया

तपाईको इ-मेल ठेगाना प्रकाशित हुँदैन। आवश्यक क्षेत्रहरू चिनो लगाइएका छन् *