काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति र त्यसपछिको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा थप पाँचवटा रिट निवेदन दर्ता भएका छन्। योसँगै उक्त विवादमा दर्ता भएका रिटको संख्या १६ पुगेको छ।
सर्वोच्च अदालत प्रशासनका अनुसार, आइतबार दर्ता गरिएका यी पाँचवटा रिटहरूलाई पनि संवैधानिक इजलासमा पेस हुने गरी दर्ता गरिएको हो। यसअघि ११ वटा रिट निवेदन दर्ता भइसकेका थिए। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाका अनुसार, सबै १६ वटा रिट निवेदनहरूलाई प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले संवैधानिक इजलासमा पेस गर्न निर्देशन दिएका छन्।
यसले राजनीतिक रूपमा संवेदनशील यो विषय अब संविधानको व्याख्या गर्ने तहमा पुगेको स्पष्ट संकेत गरेको छ। रिट दर्ता गर्ने वकिलहरूका अनुसार, प्रधानमन्त्री कार्कीको नियुक्ति संविधानको धारा ७६ को भावनाविपरीत गरिएको र त्यसपश्चात् प्रतिनिधिसभा विघटन “राजनीतिक हितमा गरिएको असंवैधानिक कदम” हो भन्ने मुख्य दाबी गरिएको छ।
उनहरूले राष्ट्रपतिद्वारा भएको प्रमाणीकरण र मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरूलाई पनि संवैधानिक मर्यादा उल्लङ्घनको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। जेन–जी आन्दोलनपछि उत्पन्न राजनीतिक अनिश्चितताबीच बनेको कार्की नेतृत्वको सरकारबारे सुरु देखिनै प्रश्न उठ्दै आएको थियो। अब ती प्रश्न सडक र संसद् पार गर्दै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेका छन्।
विश्लेषकहरूका अनुसार, यो मुद्दा केवल सरकारको वैधानिकता होइन, राष्ट्रपति, न्यायपालिका र संसद् बीचको शक्ति सन्तुलनको परीक्षा पनि बन्नेछ। संवैधानिक इजलासको निर्णयले देशको आगामी राजनीतिक दिशा निर्धारण गर्ने सम्भावना छ।
यदि अदालतले कार्कीको नियुक्तिलाई असंवैधानिक ठहर गर्यो भने, वर्तमान सरकारको वैधता समाप्त हुने र पुनः राजनीतिक संक्रमण सुरु हुने जोखिम छ। तर, अदालतले वैधानिकता पुष्टि गरेमा कार्की नेतृत्वको सरकारले आगामी चुनावको तयारीमा बल पाउनेछ।
१६ वटा रिटसहित सर्वोच्च अदालत अब राजनीतिक विवादको केन्द्रमा पुगेको छ।
संवैधानिक इजलासको निर्णय केवल कानुनी होइन, राजनीतिक नतिजा र शासन प्रणालीको भविष्य तय गर्ने निर्णायक क्षण बन्ने देखिन्छ।
