काठमाडौं। अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बिहीबार पहिलोपटक राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेकी छिन्। सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट दिएकी सम्बोधनमा उनले हालैको जेनजी आन्दोलन, आसन्न निर्वाचन, सुशासन र संविधान संशोधनबारे सरकारको धारणा सार्वजनिक गरिन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीले जेनजी आन्दोलनमा संलग्न दोषीहरूलाई कडा कारबाही गर्ने सरकारको अडान प्रस्ट पारिन्। उनले भनिन्, “भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन ल्याउने आन्दोलनमा ज्यान गुमाउन पुगेका आन्दोलनकारीमाथि गोली चलाउनेलाई कुनै हालतमा उन्मुक्ति दिइने छैन।”
आसन्न निर्वाचनबारे बोल्दै कार्कीले फागुन २१ मा हुने चुनावलाई भयरहित बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताइन्। उनले विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न कानुनी तयारी भइरहेको जानकारी दिइन्। साथै, निर्वाचनलाई सफल बनाउन सबै दल, नागरिक समाज र सरोकारवालालाई एकताबद्ध हुन आह्वान गरिन्।
युवा पुस्ताले आन्दोलनमार्फत उठाएका मागबारे प्रधानमन्त्रीले तत्काल समाधान गर्न नसकिने कतिपय विषयहरूलाई आगामी निर्वाचनपश्चात् संविधानिक प्रक्रियामार्फत सम्बोधन गरिने बताइन्। संविधान संशोधन र शासकीय स्वरूप परिवर्तनको अधिकार अन्तरिम सरकारलाई नभएको भन्दै उनले चुनावपश्चात् निर्वाचित संसदबाटै त्यसबारे निर्णय गर्न सुझाव दिइन्।
सम्बोधनमा उनले सरकारी सेवा सहज बनाउन उजुरी प्रणाली र हटलाइन सेवा सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिन्। साथै, क्षतिग्रस्त भवनहरूको पुनर्निर्माण, सुरक्षा निकायलाई पुनःसुदृढीकरण र आर्थिक क्रियाकलापलाई सहज बनाउन एकीकृत कार्ययोजना अघि बढाइएको पनि उल्लेख गरिन्। प्रधानमन्त्री कार्कीले छ महिनाको अन्तरिम कार्यकाललाई इमानदार प्रयासमार्फत जनअपेक्षाअनुरूप फलदायी बनाउन प्रतिवद्ध रहेको दोहोर्याइन्।
यस्तै उनले नेपालको शासकीय प्रणाली परिवर्तन हाल सरकारको कार्यक्षेत्रमा नरहेको बताउँदै आवश्यक परेमा संवैधानिक प्रक्रियाबाट संशोधन गर्न आह्वान गरेकी छन् । केही जेनजी आन्दोलनकारीलगायतले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीको माग गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री कार्कीले अहिले त्यस्तो सम्भव नभएको प्रष्ट पारेकी हुन् । उनले आफ्नो सरकारको मुख्य ध्यान निर्वाचनमा केन्द्रित रहेको बताइन् । “शासकीय प्रणालीको संशोधन हाम्रो कार्यक्षेत्रबाहिर छ, तर आवश्यक परे संवैधानिक प्रक्रियाबाट संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ,” उनले भनिन् । जेनजी युवाहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिँदै आएका छन्।
