काठमाडौं । मधेश केन्द्रित सातदलीय संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाको चुनावी गठबन्धनबाट जनमत पार्टी बाहिरिएको छ। सरकारसँग साझा मुद्दामा सँगै रहे पनि चुनावी गठबन्धनमा नजाने निर्णय पार्टीले सार्वजनिक गरेको हो।
जनमत पार्टीका केन्द्रीय सचिव भोपेन्द्र यादवका अनुसार पार्टीले रुपन्देही–३ को आगामी उपचुनावमा छुट्टै उम्मेदवारी दिनेछ। यसै कारण, मोर्चाले रुपन्देहीको सियारी गाउँपालिकामा आयोजना गरेको जनजागरण सभामा जनमतको उपस्थिति देखिएन। यादवले भने, “सरकारसँगका माग र आन्दोलनमा साथ भए पनि चुनावी मोर्चाबाट हामी अलग हुनेछौं।”
गत चुनावमा प्राप्त समानुपातिक मतको आधारमा हेर्दा, जनमत पार्टीसहितको मधेश मोर्चा रुपन्देही–३ मा बलियो स्थिति बनाउने संभावनामा थियो। तर जनमतको अलग निर्णयले मत विभाजन भई मोर्चाको पकड कमजोर हुने अनुमान गरिएको छ।
२०८४ को आमनिर्वाचनको तयारी स्वरूप हेरिएको यो उपचुनाव मधेश केन्द्रित दलहरूको प्रभाव मापनको ‘लिटमस टेस्ट’ बन्ने देखिन्छ। मोर्चाका नेताहरूले समेत यसलाई राजनीतिक अस्तित्वको प्रश्नका रूपमा व्याख्या गर्न थालेका छन्।
मोर्चाको सभामा विभिन्न नेताहरूले केन्द्र सरकार र राजनीतिक व्यवस्थामाथि आक्रोश पोखेका छन्। राजेन्द्र महतो (राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी) “देश लुट्न बनेको सरकार काण्डैकाण्डमा मुछिएको छ।”
रेशम चौधरी (नागरिक उन्मुक्ति) “थारु समुदायलाई प्रतिनिधित्व गर्दै जसरी पनि जित्नुपर्छ।” हृदयेश त्रिपाठी (जनता प्रगतिशील पार्टी)ः “मधेशी, थारु, मुस्लिमको राज्यसत्तामा पहुँच अझै छैन।” वृषेशचन्द्र लाल (तमलोपा)ः “लाल आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्छ।” रामकुमार शर्मा (जसपा)“मधेशी एकता नहुँदासम्म उत्पीडन अन्त्य हुँदैन।” पार्टीले आ–आफ्नै अडान कायम राखेका छन् ।
जनमत पार्टीको चुनावी अलगावले मधेश केन्द्रित मोर्चामा रणनीतिक असहमति सतहमा ल्याएको छ। चुनावमा एकताको सन्देश दिन खोजिएको बेला यस्तो कदमले मोर्चाको शक्ति विभाजित बनाउने निश्चित छ। अब प्रश्न उठ्छ—के साझा मुद्दामा सँगै भए पनि चुनावी मैदानमा अलग–अलग हिँड्ने प्रवृत्तिले मधेशी राजनीति बलियो हुन्छ त, वा अझ टुक्रिन्छ?
