काठमाडौं । नेकपा एमालेको ९औं केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पार्टी नेतृत्वको वैधानिक संरचना र कार्यपद्धतिलाई पुनर्संरचना गर्ने महत्त्वपूर्ण प्रस्तावहरू उठेका छन्। केन्द्रीय सदस्य निर्मलकुमार भट्टराईले बैठकमा राखेको प्रमुख प्रस्ताव अनुसार, पार्टीको टिकटबाट राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुने व्यक्ति भविष्यमा एमालेको साधारण सदस्यसमेत बन्न नपाउने कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
प्रस्तावमा भनिएको छ—राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले राष्ट्रिय भूमिकामा रहिसकेपछि उनीहरू पार्टी राजनीतिबाट पूर्ण रूपमा निवृत्त हुने व्यवस्था गरिनु उपयुक्त हुन्छ। यसले पदको गरिमा कायम राख्नका साथै पार्टीभित्र ‘पद प्रतिश्पर्धा’ कम गर्न सघाउ पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
राष्ट्रिय नेतृत्व तहबाहेक अन्य जनप्रतिनिधिका लागि ‘कुलिङ पिरियड’ अर्थात् निश्चित समय पार्टी जिम्मेवारीबाट विश्राम दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि भट्टराईले गरेका छन्। यस्तो प्रबन्धले उम्मेदवारीको होड र आन्तरिक खिचातानीलाई कम गर्दै निष्पक्षता कायम गर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। भट्टराईले पार्टीभित्रका अन्य संगठनात्मक संरचनामा पनि व्यापक फेरबदलको सुझाव दिएका छन्। जनवर्गीय संगठन र अन्य समानान्तर कमिटीहरूलाई खारेज गरेर स्पष्ट कार्यकारी जिम्मेवारीसहितको ‘एक व्यक्ति, एक भूमिका’ नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव उनको छ।
निर्वाचन क्षेत्रीय समन्वय कमिटीलाई स्वतन्त्र रूपमा वैचारिक र विकास योजनामा काम गर्नसक्ने गरी कानुनी अधिकार दिने, र ती कमिटीहरूले सोझै केन्द्रमा वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउने दायित्व रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ। यससँगै ‘जुन तहमा निर्वाचन, त्यही तहमा कार्यकारी जिम्मेवारी’ भन्ने नीति लागू गर्ने सुझावसमेत समेटिएको छ। एमालेभित्र उठेको यो प्रस्तावले पार्टी सञ्चालनमा अनुशासन, पारदर्शिता र दीर्घकालीन सोच ल्याउने उद्देश्य राखे पनि, यसले नेतृत्व र पदीय प्रतिस्पर्धामा असर पार्नसक्नेछ। यदि कार्यान्वयनमा ल्याइयो भने, यो पार्टीभित्रको राजनीतिक संस्कारमा गहिरो परिवर्तनको संकेत बन्न सक्छ।
