काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थनबारे पुनर्विचार गर्ने निर्णय गरेको छ। पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको असार ७ र ८ गते सम्पन्न बैठकले सरकारप्रतिको समर्थन पुनः मूल्यांकन गरी संसदीय दललाई आवश्यक निर्णय लिन निर्देशन दिएको हो।
पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सरकार सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, संविधान संशोधन र आर्थिक सुधारजस्ता मुख्य सवालहरूमा असफल भएको ठहर गरेको छ। जसपा नेपालका प्रवक्ता मनिष कुमार सुमनका अनुसार, ओली नेतृत्वको सरकारले जनअपेक्षाअनुसारको प्रदर्शन गर्न नसकेको निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारप्रति जसपा नेपालले पहिलो चरणमा दिएको समर्थन संविधान संशोधन र समावेशीकरणको प्रतिबद्धतामा आधारित थियो। तर पछिल्लो समयमा यी मुद्दा दरकिनार गरिएको, आर्थिक अवस्था थप कमजोर बनाइएको र भ्रष्टाचार मौलाएको भन्दै जसपाले समर्थन पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको जनाएको छ। यस निर्णयले संसदीय समीकरणमा प्रभाव पार्नसक्ने आँकलन गरिँदैछ। सत्तापक्षको स्थायित्वप्रति प्रश्न उठाइरहँदा, जसपाले लिएको आलोचनात्मक र विश्लेषणात्मक रुख सत्ता गठबन्धनको आन्तरिक खिचातानीको संकेत पनि हुनसक्छ।
केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको सोही बैठकमा पाँच जना नयाँ सदस्यलाई केन्द्रीय समितिमा मनोनयन गरिएको छ। पर्साबाट शशीकुमार मियाँ, करिमा बेगम, र सुधीरनाथ पाण्डे, रुपन्देहीबाट कैलाश गुरुङ र निलम यादव समितिमा प्रवेश गरेका छन्। यस मनोनयनलाई आगामी राजनीतिक सन्तुलन र क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व सुदृढ गर्न खोजिएको प्रयासको रूपमा हेरिएको छ। विशेषगरी प्रदेश २ र लुम्बिनी क्षेत्रबाट नेताहरू समावेश गरिनुले पार्टीभित्र शक्ति सन्तुलन र सुदूर क्षितिजको रणनीति झल्किन्छ।
बैठकले सप्तरीको राजविराजमा घटेको एक अप्रिय घटनामा संलग्न रहेका पार्टी सदस्यहरूमाथि स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णयसमेत गरेको छ। जसले पार्टीभित्रको अनुशासन कायम गर्नेतर्फ नेतृत्व गम्भीर देखिएको संकेत गर्छ। जसपा नेपालको पछिल्लो निर्णय केवल एक दलको असन्तुष्टि मात्र होइनस यो सत्ताको मोडेल, कार्यशैली र राष्ट्रिय नीति निर्माणको धाराबारे गहिरो सन्देह हो। यथास्थितिमा समर्थनको निरन्तरता होइन, अब परिवर्तनको पूर्वसंकेत देखिँदैछ।
