काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा मन्त्री चयनको विषयले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा गहिरो विवाद चुलिएको छ। एकजनाको नाममा निर्णय गरेर अर्कैलाई मन्त्री बनाउने तयारी भएको खुलासा भएपछि पार्टीभित्रको अन्तरविरोध सतहमा आएको छ।
विवादको सुरुवात उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री लक्ष्मणकिशोर चौधरीले विवादित अडिओ प्रकरणपछि चैत १६ मा राजीनामा पछि भएको हो। त्यसपछि खाली रहेको पदमा कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने विषयमा पार्टीमा घम्साघम्सी देखिएको छ।
पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले कैलाली क्षेत्र नम्बर १ ‘क’ बाट निर्वाचित सांसद कैलाश चौधरीलाई मन्त्रीका लागि सिफारिस गरेकी थिइन्। तर, संसदीय दलका बहुमत सांसदहरूले उक्त सिफारिस अस्वीकार गरे।
यही असहमतिपछि वैशाख ३१ गते संसदीय दलको बैठक बसेर घनश्याम चौधरीलाई मन्त्री बनाउने निर्णय गरियो। चौधरी संसदीय दलका नेता हुन्। तर, दलको निर्णय हुँदाहुँदै पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा रामेश्वरलाई मन्त्री बनाउने सिफारिस भएको खुलासा भएको छ।
यही घटनाले विवाद झनै चर्किएको छ। एक सांसदले मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई पत्र लेख्दै संसदीय निर्णयविपरीत अर्कैलाई मन्त्री बनाउन खोजिएको भन्दै शपथ नगराउन आग्रह गरेका छन्।
यो घटनाले पार्टीभित्रको गम्भीर अव्यवस्था मात्र होइन, सुदूरपश्चिम सरकारको स्थिरतामाथि पनि प्रश्न खडा गरेको छ। निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी नभएको भन्दै जनप्रतिनिधिमाझ नै असन्तोष बढेको छ, जसले आगामी दिनमा सरकार सञ्चालनमा थप चुनौती उत्पन्न गर्ने संकेत देखिएको छ।
