काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नो नेतृत्वको एक वर्ष पूरा गरेको अवसरमा मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले बुधबार सरकारको वार्षिक प्रगति सार्वजनिक गरेका छन्। उनले उपलब्धि मात्र होइन, चुनौतीहरू पनि समेटिएको ११ पृष्ठ लामो प्रगति प्रतिवेदन पत्रकार सम्मेलनमार्फत प्रस्तुत गरे।
मुख्यमन्त्री कँडेलले २७ चैत २०८० मा माओवादी केन्द्रको समर्थनमा पद सम्हालेका थिए। तर, सत्तारुढ गठबन्धनमा परिवर्तन आएपछि चार महिनामै उनले कांग्रेससँगको सहकार्यमा सरकार अघि बढाए। यो राजनीतिक उतारचढावबीच उनले प्रदेशमा स्थायीत्व ल्याउन खोजेको बताए।
भ्रमण र योजनाः विकासको कड्कडाहट
कँडेलले १० वटा जिल्लामा गरेका भ्रमणलाई पनि उपलब्धिको रूपमा प्रस्तुत गरे। दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना निर्माण प्रक्रिया सुरु हुनु, अलपत्र विकास आयोजना पुनःसञ्चालन हुनु, र खासगरी सडक तथा पूर्वाधारमा देखिएको गति प्रगति विवरणको मुख्य अंश रहे।
भौतिक पूर्वाधारतर्फ एक वर्षमा ९५ किमी कालोपत्रे, २०५ किमी ग्राभेल, २३ पक्की पुल, ४२ झोलुङ्गे पुल निर्माण भएको दाबी गरिएको छ। साथै, जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत १००० भन्दा बढी घर निर्माण भएको जनाइएको छ।
सुशासन र बजेट कार्यान्वयनमा जोड
कँडेलले बजेटको अनियमित वितरण, रकमान्तर तथा उपभोक्ता समितिबाट हुने अनियमितता नियन्त्रणमा लिएको आफ्नो प्रयासलाई सुशासनतर्फको उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरे। चालू आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म १५ प्रतिशत पूँजीगत बजेट खर्च भएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३ प्रतिशतले बढी हो।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण
२०८० कात्तिकमा गएको जाजरकोट भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण कार्यमा संघीय सरकार निष्क्रिय रहेको भन्दै प्रदेश सरकारले आफैं अग्रसर भएर विद्यालय र स्वास्थ्य चौकीको पुनर्निर्माण थालेको उल्लेख छ। कँडेलको एक वर्षे कार्यकाल समिक्षामा प्रगतिका चम्किला बुँदाहरू छन्, तर अझै कर्णाली जस्तो भौगोलिक रूपमा चुनौतीपूर्ण क्षेत्रमा दिगो विकासका लागि संघीय र स्थानीय तहबीच समन्वय अपरिहार्य देखिन्छ।
