काठमाडौं। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विषयगत समितिको भागवण्डा टुङ्गो लागेको छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता समेत रहेका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाह र एमाले संसदीय दलका नेता समेत रहेका पूर्व मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले प्रदेशका विषयगत समितिको नेतृत्वको विषयमा सहमति गरेका छन् । सो सहमति अनुसार े विशेषाधिकार समिति नेपाली कांग्रेसले पाएको छ । यस्तै सामाजिक विकास समिति एमालेले पाएको छ । सार्वजनिक लेखा समिति माओवादी केन्द्र र विशेषाधिकार समिति थप हुने भएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अहिलेसम्म प्रदेश चार वटा विषयगत समिति छन् । चारवटा समितिमध्ये विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा मात्रै सभापति छन् । अन्य समिति भने ज्येष्ठ सदस्यको भरमा चलिरहेको छ । दुई नेताहरूले अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई दिने सहमति गरेका छन् ।
कामको चाप बढेपछि अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति विभाजन गर्ने विषयमा पनि दुई दलबीच सहमति भएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा दुई दलका नेतासहित मन्त्री तथा प्रमुख सचेतकहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो । आर्थिक मामिला मन्त्री बहादुर थापा, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री सुरेन्द्र पाल , सामाजिक विकास मन्त्री मेघराज खड्का र कांग्रेस प्रमुख सचेतक विक्रमसिंह धामी थिए । दुई दलबीच भएको सहमतिले अब विषयगत समितिले चाडै नेतृत्व पाउने एमाले दलका नेता तथा पूर्व मुख्यमन्त्री रावलले जानकारी दिए ।
