काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सभाको बैठकमा नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद अनुपस्थित जनाएपछि बैठ सुरु गरेर जेष्ठ १५ गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको बेला संसद बैठक आवहन गरेको भन्दै बैठक कांग्रेस र राप्रपाले उक्त बहिष्कार गरेका हुन् ।
सभामुख कृष्णप्रसाद धितालका अनुसार मन्त्रालयको जिम्मेवारी बाँडफाँड गरिएकोबारे प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टबाट आएको पत्र पढेर सुनाइएको र प्रतिपक्षी दलले बैठकमा अनुपस्थिति जनाएपछि बैठक स्थगित गरिएको हो । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा ३० जना सदस्यलाई नै बहुमत मानेर मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मत प्राप्त गरेको घोषणा भएपछि नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले सर्वोच्चमा मुद्धा दायर गरेका थिए । । सर्वोच्चले जेठ १४ गतेका लागि पेशी तोकेको छ ।
गण्डकीमा एमालेका २२, माओवादीका ७ र राजीव गुरुङ ९दीपक मनाङे० सहित ३० जनालाई सभामुख धितालले बहुमत मानेर विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेका थिए । विपक्षमा कांग्रेसका २७ र राप्रपाका २ सांसद तटस्थ बसेका थिए ।
संसद् बैठक डाकिएपछि कांग्रेसले विज्ञप्ति जारी गरेर गम्भीर असहमति जनाएको थियो । ‘खगराज अधिकारी नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने गरी कुनै निर्णय नगर्नू, नगराउनू भन्ने अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिएको समयमा अदालतको आदेशको अवहेलना हुने गरी कामचलाउ प्रदेश सरकारले बैठक आह्वान गरी आगामी बजेटका सन्दर्भमा पूर्वछलफल गराउने कार्यप्रति नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको कांग्रेस प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद तिवारीले जानकारी दिए ।
