काठमाडौं । सत्तामा देखिएको अस्थिरताका कारण वर्तनमान राजनीतिक गतिविधि विरोधाभाष बनेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजनीतिक संस्कार विगारेर कुर्सीको लडाँईका लागि मनपरी ढङगबाट राजनीति गर्न थालेपछि अहिलेको वर्तमान राजनीति अवस्था अस्तव्यस्थ बनेको हो ।
सत्ता समिकरणमा परिवर्तन आउने वितिकै प्रदेश सरकारहरुको असन्तुलन गुम्न थालेको छ । कोशी प्रदेशमा सरकार विस्तार गर्ने क्रममा नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित मुख्यमन्त्री केदार कार्की र एमालेबाट निर्वाचित निर्वमान हिक्मत कुमार कार्कीबीच प्रदेशको नेतृत्व कसले गर्ने विषयमा द्वन्द्व चर्किरहेको बेला एमालेका हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भइसकेका छन्। कार्कीले बिहीबार प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले कार्कीलाई समर्थन गर्ने ५२ जना सांसदको हस्ताक्षर सनाखत गरेसँगै उनलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् । बेला–बेला सत्ता समिकरण परिवर्तन भइरहदाँ अहिले सम्म कार्कीले तीन पटक विश्वासको मत लिएका हुन् ।
संविधानको धारा १६८ (५) अन्तर्गत सरकार गठनको आव्हान भएअनुसार कार्कीले माओवादीको सहयोगमा आजै सरकार गठनको दाबी गरेका थिए । प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले गएराती शुक्रबार साँझ ५ बजेसम्मको समय दिएर मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न आह्वान गरेका थिए ।
तर कांग्रेसका निर्वमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले आफैंलाई निरन्तरता दिन माग गर्दै केदार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। कार्की आफू संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसारको मुख्यमन्त्री भएकाले आफू नै मुख्यमन्त्रीमा निरन्तर काम गर्न पाउनु पर्ने र अब अर्को सरकार बनाउन नमिल्ने केदार दाबी छ । कार्कीले दायर गरेको रिटमा प्रदेश प्रमुखले सरकार गठनका लागि आह्वान गरे पनि त्यसलाई बदर गर्न माग गरेका छन्। तर सत्ता गठबन्धनले केदार कार्की एक महिनादेखि अल्पमतमा रहेको र विश्वासको मत लिन नसकेको बताउँदै पदमुक्त भइसकेको बताएकाे छ ।
९३ सदस्यीय कोशी प्रदेश सभामा एमालेका ४०, नेपाली कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, राप्रपाका ६, एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपा नेपालका एक सांसद छन् । कोशीमा सरकार गठनका बारेमा चर्केको विवाद समाधान हुन नसकिरहेको बेला साना कुरामा अल्झेर बस्न नहुने भन्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले बुधबार बजेट अधिवशेन सिफारिस गरिसकेको विषयबारे प्रदेश प्रमुखलाई स्मरणपत्र समेत बुझाएका थिए ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले जेठ ११ गतेलाई बजेट अधिवेशन बोलाउन सिफारिस गरेको विषय प्रदेश प्रमुखलाई पुनः स्मरण गराउने निर्णय गरेको थियो । यसअघि पनि सरकारले बजेट अधिवेशन आह्वानको सिफारिस गरेको तर, प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले एमाले र माओवादीको आग्रहमा आधारमा वैशाख ६ गते विशेष अधिवेशन आह्वान गरेका थिए। यस्तै वैशाख ७ मा प्रदेश सभाले मुख्यमन्त्री केदार कार्कीविरूद्ध संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको थियो ।
