आजका पत्रपत्रिकामा नेकपा एमालेको संसदीय दल र केन्द्रिय कमिटि बैठकबारेका समाचारले स्थान पाएका छन् ।
नागिरक दैनिकले न्यायिक सत्ता हत्याउन कार्यकारी कसरत शिर्षकमा मुख्य खबर छापेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुस शैलीमा कम उमेरका आफ्ना सहयोगी कानुनविद् रमेश बडाललाई महान्यायाधिवक्ता बनाएका छन् । कार्यकारीहरूले आफ्नो सत्ताको प्रभाव लामो समय टिकाइराख्न कानुन र न्याय क्षेत्रमा लामो योजना बनाएर नियुक्ति गर्छन् । त्यस्तो नियुक्तिको प्रभावले न्यायालयभित्र एकखालको सत्ता सधैं टिकाइराख्न मद्दत पुग्छ ।
त्यस्तै नेकपा अध्यक्ष ओलीले पार्टीमा एकाधिकार जमाउने प्रयास गरेकोबारे पनि नागरिकले खबर छापेको छ । विरोधी पन्छाएर दल कब्जा गर्ने ओली दाउ शिर्षकमा नागरिक लेख्छ, नेकपा एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकलौटी रुपमा पार्टी कब्जा गर्दै आफ्ना विरोधीलाई पन्छाउने तयारी थालेका छन् । ओलीले केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट स्थायी कमिटी पुनर्गठन र विधान संशोधन गरी आफ्नो पक्षमा बहुमत पुर्याएर पार्टी कब्जा गर्ने रणनीति लिएका छन् । ओलीले माधव नेपाललगायत नेताहरू अनुपस्थित रहेको केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट स्थायी कमिटी हेरफेर गर्ने, नेपाललगायत चारजना नेतालाई स्पष्टीकरण सोध्ने तथा संसदीय दलको विधान संशोधन गरेर समानुपातिक सांसदलाई हटाउनेसम्मको अधिकार लिनेजस्ता निर्णय गराउनुले यही संकेत गरेको बालुवाटार निकट एक नेताले बताए ।
अन्नपूर्ण पोस्ट्ले ओलीलाई थप शक्ति शिर्षकमा मुख्य खबर छापेको छ । ओलीले एकलौटी हिसावले निर्णय गराउँदै पार्टीमा थप अधिबार अध्यक्षलाई दिने निर्णय गरेका छन् । केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट स्थायी कमिटी हेरफेर गर्ने, नेपाललगायत चारजना नेतालाई स्पष्टीकरण सोध्ने तथा संसदीय दलको विधान संशोधन गरेर समानुपातिक सांसदलाई हटाउनेसम्मको अधिकार लिनेजस्ता निर्णय ओलीले गरेका छन् ।
यसले उनी थप शक्तिशाली बनेको अन्नप्ुर्ण पोस्ट्ले लेखेको छ ।
आजको राजधानी दैनिकले सरकारी जग्गा हडप्नेको सञ्जाल क्षतविक्षत हुँदै शिर्षकमा मुख्य समाचार लेखेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री र सचिव नै भ्रष्टाचारमा तानिन सक्ने समाचारमा उल्लेख छ । सरकारले देशभरमा भूमाफियाबाट हडपिएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको खोजतलास गर्न गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याए धेरै उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी र सयौं भूमाफिया भ्रष्टाचारमा तानिने भएका छन् । भूमाफियासँगको मिलिमतोमा यसरी तानिनेमा केही पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा सचिवसमेत रहनेछन् । सो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आउनासाथ सरकारी जग्गा हडप्नेको सञ्जालसमेत क्षतविक्षत हुने बताइएको छ ।
