काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय ले छात्रवृत्ति वितरणबारे पारदर्शिता कायम गर्न निजी तथा सार्वजनिक शैक्षिक गुठीअन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयलाई कडा निर्देशन दिएको छ। छात्रवृत्तिको विवरण सार्वजनिक नगर्ने विद्यालयमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्रालयले परिपत्र जारी गरेको हो।
यसका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सँग समन्वय गर्न अनुरोध गरिएको छ। मन्त्रालयले स्थानीय तहमार्फत अनुगमन प्रभावकारी बनाउन र निर्देशन कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्न आग्रह गरेको छ।
प्रचलित कानुनअनुसार संस्थागत विद्यालयहरूले कम्तीमा १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। विशेषगरी आर्थिक रूपमा कमजोर, अपांगता भएका, महिला, दलित तथा जनजाति समुदायका विद्यार्थीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने प्रावधान छ।
मन्त्रालयले छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीको विवरण नियमित रूपमा अद्यावधिक गरी अभिभावकले सहजै हेर्न सक्ने गरी सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छ। साथै, विवरण नअद्यावधिक गर्ने वा छात्रवृत्ति वितरणमा लापरवाही गर्ने विद्यालयलाई तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउने चेतावनी दिइएको छ।
यो कदमलाई शिक्षा क्षेत्रमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व बढाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ, यद्यपि कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी नहुँदा यस्ता निर्देशनहरू व्यवहारमै सीमित हुने जोखिम भने कायमै छ।
