काठमाडौं । हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने सरकारी निर्णयलाई स्वागत गर्दै नेपाल चिकित्सक संघले सो सुविधा स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि समान रूपमा लागू गर्न माग गरेको छ। चिकित्सकहरूले अत्यधिक कार्यबोझ, बर्नआउट, न्यून सुविधा र असमान व्यवहारका कारण सरकारप्रति असन्तुष्टि बढेको बताएका छन्।
राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका प्रमुख परामर्शदाता अर्थोपेडिक सर्जन प्राध्यापक डा। बद्री रिजालले चिकित्सकहरूको मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्य जोगाउन शनिबार–आइतबार दुई दिने बिदा आवश्यक रहेको धारणा राखेका छन्। सरकारले इन्धन खपत घटाउने उद्देश्यले दुई दिन बिदाको निर्णय गरे पनि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई त्यसबाट बाहिर राखिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अस्पतालहरूलाई आइतबार पनि ओपिडी सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको सन्दर्भमा डा। रिजालले सरकारी निर्णय सबै कर्मचारीमा समान रूपमा लागू हुनुपर्ने बताए। अस्पतालअनुसार फरक–फरक नियम हुँदा सेवा प्रणालीमै अन्योल बढेको उनको भनाइ छ।
चिकित्सकहरू २४सै घण्टा ‘अन–कल’ ड्युटीमा बस्नुपर्ने, राति आकस्मिक फोन आएलगत्तै अस्पताल पुग्नुपर्ने र पारिवारिक समयसमेत ड्युटीको तनावमा बिताउनुपर्ने अवस्था रहेको उनले उल्लेख गरे। श्रम ऐनले तोकेको ४० घण्टाको सट्टा चिकित्सकहरूले हप्तामा ८० घण्टाभन्दा बढी काम गरिरहेको भन्दै उनले यसलाई श्रमशोषणको संज्ञा दिए।
डा। रिजालले प्रशासनिक र प्राविधिक (चिकित्सा) कर्मचारीबीचको सुविधागत विभेदप्रति पनि असन्तुष्टि जनाए। समान तहका प्रशासनिक कर्मचारीले गाडी, चालकसहितका सुविधा पाउने तर चिकित्सकहरू त्यही तहमा रहेर पनि आधारभूत सुविधा नपाउने अवस्था रहेको उनले बताए।
उनका अनुसार अस्पताल सेवा प्रभावित नगरी ओपिडी समय पुनर्संरचना गरेर आइतबार बिदा लागू गर्न सकिन्छ। आकस्मिक सेवा २४सै घण्टा सञ्चालन हुने भएकाले नियमित बहिरङ्ग सेवाको समय परिमार्जन गरेर व्यवस्थापन गर्न सकिने सुझाव उनले दिएका छन्। यदि सातै दिन समान रूपमा अस्पताल सञ्चालन गर्ने हो भने हालको दरबन्दी कम्तीमा दोब्बर बनाउनुपर्ने उनको अडान छ।
सरकारको पछिल्लो ‘एकमुष्ट काज फिर्ता’ निर्णयप्रति पनि चिकित्सकहरूले आपत्ति जनाएका छन्। विशेषज्ञ चिकित्सकलाई आवश्यक उपकरण र पूर्वाधार नभएका स्थानीय तहमा पठाउँदा सीपको सदुपयोग नहुने र राज्यलाई समेत घाटा हुने उनीहरूको तर्क छ। विशेषगरी न्युरोसर्जन वा कार्डियोलोजिस्टलाई उपकरणविहीन स्थानमा पठाउनु अदूरदर्शी निर्णय भएको डा. रिजालको भनाइ छ।
चिकित्सक संघले असुरक्षित कार्य वातावरण, कमजोर पूर्वाधार, न्यून उपकरण र बढ्दो कार्यदबाबबीच सरकारले तत्काल टेबल टकमार्फत समाधान खोज्नुपर्ने माग गरेको छ। माग बेवास्ता गरिए थप आन्दोलन र चिकित्सक पलायनको जोखिम अझ बढ्ने चेतावनी समेत दिइएको छ।
