असम, केरला र पुडुचेरीमा बिहीबार स्थानीय चुनाव सुरु भएपछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र उनको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का लागि महत्त्वपूर्ण परीक्षण शुरु भएको छ ।
मतदाताहरूको फैसला मोदीको पार्टीले विपक्षीहरूको गढमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न सक्ने क्षमता मापन गर्ने सङ्केतका रूपमा हेरिएको छ ।
असम र पुडुचेरीमा भाजपाले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक गठबन्धन (एनडीए) को शासन छ भने केरला राज्यमा विपक्षी दलको नेतृत्व रहेको छ । यसैगरी, पश्चिम बङ्गाल र तमिलनाडुमा पनि यसै महिनाको अन्त्यतिर मतदान हुने भएकाले पाँच क्षेत्रको नतिजा मे ४ मा सार्वजनिक हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण बढेको ऊर्जा मूल्य र खाना पकाउने ग्यासको मूल्यवृद्धिले जनतामा चिन्ता बढाएको छ । यसले चुनावमा नागरिकको प्राथमिकतामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने सम्भावना छ । नतिजा मोदीको पार्टीले विपक्षी गढमा प्रवेश गरेर आफ्नो प्रभुत्व विस्तार गर्न सक्ने सङ्केत दिनेछ भने बलियो प्रदर्शनले सङ्घीय सरकारलाई पनि मजबुत बनाउनेछ । सन् २०२४ को राष्ट्रिय चुनावपछि भाजपा क्षेत्रीय सहयोगीहरूमा भर पर्न बाध्य भएको थियो ।
उत्तरपूर्वी असममा भाजपाले लामो समयदेखि विवादास्पद आप्रवासन मुद्दामा कडा नीति अपनाउँदै सत्ता कायम गर्न खोजिरहेको छ । राज्यको अभियानले बङ्गाली भाषी मुस्लिमहरूको अवैध आप्रवासनको दाबीलाई चुनावी मुद्दाको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।
दक्षिणी केरला राज्यमा भने भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा गठबन्धनहरूले परम्परागत रूपमा शासन गर्दै आएका छन् । मोदीको पार्टीले यहाँ आधार निर्माण गर्न कठिनाइ भोग्दै आएको छ र ठूलो लगानीमार्फत आफ्नो उपस्थितिलाई विस्तार गर्न खोजिरहेको छ ।
सङ्घीय क्षेत्र पुडुचेरीमा भाजपा आफ्नो स्थिति बलियो बनाउन क्षेत्रीय दलसँगको गठबन्धनमा भर परेको छ । पश्चिम बङ्गालको चुनाव सबैभन्दा विवादास्पद मानिन्छ । यहाँ तृणमूल कांग्रेस लगातार तीन कार्यकालदेखि सत्तामा छ । मोदीको पार्टीले यस राज्यमा अहिलेसम्म शासन गरेको छैन र मतदाता सूची संशोधनको विवादले राजनीतिक तनाव बढाएको छ ।
विपक्षी दलहरूले ‘विशेष सघन संशोधन’ अभ्यासले लाखौँ नागरिक, विशेष गरी अल्पसङ्ख्यक मुस्लिमहरूलाई मतदानबाट वञ्चित गरेको आरोप लगाएका छन् । भारतीय निर्वाचन आयोगले मतदाता सूचीबाट मृत, डुप्लिकेट र नक्कली मतदाताहरू हटाएको भन्दै आरोप अस्वीकार गरेको छ ।
